Home Blog Page 2

कर र गैर कर राजस्व

0

सार्वजनिक अायकाे महत्वपुर्ण स्राेत नै कर र गैर कर राजश्व हाे। कानुन बमाेजिम सरकारले जनताबाट प्राप्त गर्ने अनिवार्य अार्थिक दायित्व नै कर राजश्व हाे भने सेवा उपभाेग वा न्यायिक निरूपण द्वारा राज्यलाइ व्यत्तिले तिर्नु पर्ने परिस्थितिकालिन रकम गैर कर राजश्व हाे । नेपालकाे राजश्व प्रशासनमा यि दुवै कर व्यवस्थापनका निमित्त पृथक व्यवस्था छ ।

कर राजश्व र गैर कर राजश्व

कर र गैर कर राजश्वमा निम्नानुसारकाे भिन्नता छः

कर राजश्व गैर कर राजश्व
सरकारकाे अाम्दानीकाे नियमित र प्रमुख स्राेत हाे। (समस्त राजश्वकाे ९० प्रतिशत हिस्सा अोगटदछ ।) सरकारलाइ अतिरित्त अाम्दानीकाे रूपमा प्राप्त हुने सहायक अाम्दानीकाे स्राेत हाे ।(समस्त राजश्वकाे १० प्रतिशत मात्र हिस्सा अोगटदछ ।)
याे कानुन बमाेजिम अनिवार्य रूपमा तिर्नु पर्ने तिराे हाे। याे स्वेच्छिक रूपमा, वस्तु तथा सेवाकाे उपभाेग गरे वा कानून उल्लंघन गरे बापत मात्र तिर्नु पर्ने भुक्तानि हाे ।
करदाताले प्रत्यक्ष लाभकाे अाशा गर्दैन कर दाताले प्रत्यक्ष लाभ वा सेवाकाे शर्तमा मात्र तिर्दछ।
कर सबैले समान रूपमा तिर्नु पर्दछ। सेवा,करार वा सम्बन्धकाे शर्तमा सामेतल हुने सेवाग्राहि वा ग्राहकले मात्र तिर्नुपर्दछ।
अार्थिक स्थिरता,मूल्य नियन्त्रण र मुद्रास्फितीलाइ सीमामा राख्न मद्दत गर्ने वित्तीय र माैद्रीक नीतिले समेट्ने यस्ता विषयमा याे खासै सम्बाेधन नहुने । अतः खास प्रभाव नरहने ।
यसकाे प्रमुख एवंम एकमात्र उद्देश्य सार्वजनिक खर्चका लागि राजश्व सङ्कलन गर्नु हाे। यसकाे प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक वा न्यायिक नियमन कायम गर्नु लगायत गैर अार्थिक प्रकृतिकाे रहेकाे हुन्छ ।
याे बाध्यात्मक अार्थिक दायित्व हाे । याे स्वेच्छिक किसिमकाे समेत हुन्छ । जस्तैः दान, दातव्य र उपहार
मुल्य प्रणालीलाइ प्रत्यक्ष र तत्कालै प्रभावित पार्दछ । मुल्य प्रणालीलाइ प्रत्यक्ष असर पार्दैन
करकाे दर घटाउने र दायरा बढाउनेमा जाेड दिदै अाइएकाे छ । शुल्काे दरलार्इ समयानुकुल समायाेजन गर्ने र दायरा बढाउने तर्फ जाेड
कर राजश्व र गैर कर राजश्व बीचकाे भिन्नता

कर र गैर कर राजश्वकाे परिचय दिदै यि दुइ बीचकाे भिन्नता उल्लेख गर्नुहाेस । (१०)

सार्वजनिक व्यवस्थापन

0

सार्वजनिक हित प्रवर्द्धन गर्नका लागि सार्वजनिक स्राेत साधनकाे परिचान, प्रबन्ध, परिचालन र नियन्त्रण गर्ने कार्य नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हाे । यसले सार्वजनिक हितका लागि सार्वजनिक स्राेत साधनकाे याेजना, संगठन, परिचालन, नियन्त्रण तथा समन्वय गर्ने व्यवस्थित प्रक्रियालाई जनाँउदछ ।

Management is the process of planning, organizing, leading and controlling of organization’s human, financial, physical and information resources to achieve organizational goals in an efficient and effective manner.

सार्वजनिक व्यवस्थापनले सार्वजनिक हितका लागि सरकारकाे नेतृत्वमा निजी, गैरसरकारी र सामुदायिक क्षेत्रकाे परिचालन तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धकाे सञ्चालनका लागि गरिने व्यवस्थापकिय कार्यहरुकाे समष्टिलाई जनाँउदछ ।

सार्वजनिक व्यवस्थापन
सार्वजनिक व्यवस्थापनका कार्यक्षेत्रहरू

सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेकाे के हाे ?

  • याे शासन, प्रशासन, जनप्रशासन, सामान्य प्रशासन काे अर्काे शब्दावलि हाे ।
  • सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गृने पद्धति हाे ।
  • सरकारकाे काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेवारीकाे समग्रता हाे ।
  • सरकारकाे तथा सार्वजनिक मामिलाकाे व्यवस्थापकीय अायाम हाे ।
  • राज्य, सरकार र सार्वभाैमसत्ता सँग सम्बन्धित विषय हाे ।
  • याे एक अर्थमा सार्वजनिक प्रशासन हाे यसलाइ NPM काे अवधारणा सँगै Public Management भनियाे ।

विद्वानहरूले Public Management लाइ सरकारी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक हितका निम्ती गरिने Planning, Organizing, Staffing, Budgeting, Directing, Controlling, Coordinating जस्ता कार्यकाे कार्यगत समष्टिका रूपमा अर्थ्याएका छन ।

सार्वजनिक क्षेत्रका विषेशता

  • याे सार्वजनिक स्राेतकाे प्रबन्ध र परिचालनकाे प्रक्रिया,
  • सरकारी नियम कानुनमा अाधारित ,
  • उद्देश्यमुखी र लक्ष्य केन्द्रित प्रक्रिया,
  • राज्य सञ्चालन र सार्वजनिक हित मुख्य उद्देश्य,
  • नाफा गाैण र सेवा मुख्य अभिष्ट,
  • आर्थिक कार्यप्रणालिकाे व्यवस्थापन
  • राजनीतिक घाेषणा , सरकारी सक्षमता र जनअाकांक्षा बीच तालमेलकाे प्रयास,
  • व्यवसायिक दक्षता, मितव्ययिता र प्रभावकारिताकाे अग्रसरता,
  • सरकारकाे नेतृत्वमा निजी, गैरसरकारी र सामुदायिक क्षेत्रकाे सहभागिता,
  • देशका अान्तरिक सार्वजनिक मामिला र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धकाे सञ्चालनमा केन्द्रित,
  • बहुअायामिक, गतिशील, सापेक्षित र निरन्तर प्रक्रिया, अादि ।

सार्वजनिक व्यवस्थापनकाे आधार

  • राज्य
  • सरकार
  • भुगाेल
  • जनता
  • सार्वभाैमसत्ता
  • अन्तराष्ट्रिय पहिचान
  • कानुन तथा नीति
  • सांगठनिक संरचना
  • स्राेत साधन
  • कुशल परिचालन
  • गुणात्मक आधार
    • पारदर्शिता
    • सुशासन
    • जवाफदेहिता

सार्वजनिक व्यवस्थापनकाे कार्यक्षेत्र

  • आधारभुत कार्यः Life, Liberty र Property काे रक्षा
  • नियमन कार्यक्षेत्रः एेन, कानुन, नीति, मापदण्डकाे तय तथा कार्यान्वयन
  • सांगठनिक कार्यक्षेत्रः
  • भाैगाेलिक कार्यक्षेत्रः
  • स्राेत परिचालन कार्यक्षेत्रः
  • विकासात्मक कार्यक्षेत्रः
  • नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक कार्यक्षेत्र

सार्वजनिक व्यवस्थापनकाे कार्यक्षेत्रलाइ समग्रतामा अनिश्चत, व्यापक, असिमित र चुनाैतीले भरिपुर्ण कार्यक्षेत्र रहेकाे भन्र सकिन्छ ।

Public Management काे उद्देश्य

  1. राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू नै मुलभुत रूपमा सार्वजनिक व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू हुन,
  2. सामाजिक न्याय,
  3. राष्ट्र निर्माण,
  4. जनहित प्रवर्धन,
  5. राज्यकाे सबलिकरण
  6. अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्पर्धामा अघि निस्कने,
  7. सुशासन,
  8. जीवनस्तरमा सुधार,
  9. सचेतना सबलीकरण,
  10. दिगाे शान्ति, सुशासन , विकास र समृद्धि

सार्वजनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्त

  • सार्वभाैमसत्ताकाे सिद्धान्त
  • कानुनकाे सिद्धान्त
  • पारदर्शिताकाे सिद्धान्त
  • सुशासनकाे सिद्धान्त
  • उत्तरदायित्वकाे सिद्धान्त
  • सांगठनिक प्रभावकारीताकाे सिद्धान्त
  • शत्ति पृथकीकरणकाे सिद्धान्त

सार्वजनिक व्यवस्थापनकाे अवधारणात्मक विकासक्रम

परम्परागत प्रशासनिक युग

  • याे सन् १८८७ भन्दा अगाडिकाे युग हाे ।
  • राजनीतिशास्त्रकाे एउटा शाखाकाे रूपमा मात्र प्रशासनलाइर् लिने गरिएकाे थियाे ।
  • सार्वजनिक प्रशासन काे छुट्टै कुनै स्वतन्त्र अस्तित्व थिएन ।

सार्वजनिक प्रशासनकाे युग

  • सर्वप्रथम सन् १८८७ मा उल्ड्राे विल्सनले सार्वजनिक प्रशासनलाइ सामाजिक विज्ञानकाे एक स्वतन्त्र शाखाकाे रूपमा व्याख्या गरेका,
  • उत्त व्याख्या पश्चात राजनीतिभन्दा पृथक र छुट्टै व्यवसायिक मूल्य सहितकाे विधाका रूपमा स्विकार गरिएकाे र विकास हुँदै गएकाे,
  • यस युगमा नागरिकका जन्मपूर्वदेखि मृत्यु पश्चात सम्मका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने संयन्त्रकाे भूमिकामा रहेकाे,
  • वैज्ञानिक व्यवस्थापन र कर्मचारीतन्तीय व्यवस्थापनमा जाेड।
  • सन १९४५ मा UNO काे स्थापना पश्चात विश्वसमुदायमा एकिकृत सम्बन्ध विस्तारकाे लहर चल्याे । समग्र राज्य प्रणालीहरूकाे अध्ययन र तुलनाकाे सुरूवात भयाे । विभिन्न देशका राम्रा प्रशासनिक अभ्यास र प्रणालिहरूलाइ अान्तरिकीकरण गरि राज्य प्रणालिलाइ अझ गतिशिल तुल्याउने प्रयासहरू भए यसरी नयाँ सार्वजनिक प्रशासनकाे विकास भयाे ।
  • मुलतः सन १९५३ काे वेलायतकाे अभ्यास पछिकाे प्रशासनलाइ नयाँ सार्वजनिक प्रशासन भनिन थालियाे ।

सार्वजनिक व्यवस्थापन र नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनकाे युग

  • सन् १९६० मा निजी क्षेत्रकाे व्यापक विकास र विस्तार भयाे । निजी क्षेत्रले प्राप्त गरिरहेकाे सफलताकाे अध्ययन भयाे यस क्रममा सार्वजनिक प्रशासन निजी प्रशासन भन्दा निक्कै भद्दा र अनुत्पादक पाइयाे । निजी क्षेत्रले अभ्यास गरिरहेकाे नविनतम व्यवस्थापनकीय अायामहरूकाे प्रयाेग माफर्त सार्वजनिक प्रशासनकाे गतिशिलता वृद्धि गरि उत्पादकत्वमा उत्कृष्टता हासिल गर्न नयाँ अवधारणाहरू अगाडि सारिए यस्ताे अवधारणा नै नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन(NPM) हाे ।
  • सन १९८० काे दशकमा याे अवधारणा सार्वजनिक प्रशासनकाे मुल मुद्दाकाे रूपमा स्विकार गरियाे र सार्वजनिक प्रशासनकाे साट्टाे सार्वजनिक व्यवस्थापन शब्दावली प्रयाेग गर्न थालियाे ।
  • नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले प्रक्रियाकाे साटाे उपलब्धि, एकाधिकारकाे साटाे प्रतिष्पर्धा, घुमाउराेभन्दा प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व, माथिकाे अादेशभन्दा सेवाग्राहीकाे सन्तुष्टि जस्ता मान्यतालाइ महत्व दियाे
  • निजीकरण, उदारीकरण, सेवा करार, जारमुखी प्रतिष्पर्धा जस्ता मूल्यहरूकाे अवलम्बन गरियाे।
  • अधिक क्षेत्रमा Economic, Efficient, Effective Approach लाइ जाेड दिइयाे ।
  • याे मुलत Capitalism काे अवधारणा रहयाे जस्ले सार्वजनिक व्यवस्थापन अालाेचना बाट मुत्त हुन सकेन । मुलतः नागरिकलाइ ग्राहकाे रूपमा व्यवहार गरेकाे संगिन अाराेप नयाँ सार्वजनिक प्रशासनले व्यहाेर्नु पर्याे ।

नयाँ सार्वजनिक सेवा र नयाँ सार्वजनिक शासनकाे युग

  • नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले राज्यकाे अभिन्न अंगकाे रूपमा रहेका र राज्यकाे स्वामित्व ग्रहण गरेका नागरिकहरूलाइ ग्राहककाे रूपमा व्यवहार गरि राज्य नाफाखाेरी प्रवृत्तिकाे हुन गएकाे अाराेप सँगै राज्यकाे भुमिका माथि व्यापक विवेचना भयाे ।
  • राज्य मुलतः नागरिककाे हितका निमित्त स्थापना भएकाे हुनाले यस्ले नागरिकाे खुशिका निमित्त कार्य गर्नुपर्दछ र नाफाका लागि मात्र काम नगरि राज्य लाेककल्याणकारी भूमिका साथ प्रस्तुत हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता विकसित भयाे ।
  • यसरी राज्यकाे भुमिका सिमान्तकृत लाइर् मुलधारमा, सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन , वितरणामा न्याय, अार्थिक विषय भन्दा लाेककल्याण हुनुपर्ने कुरा स्विकार गर्दै NPM का कमिकमजाेरी लाइ सुधार गर्दै नागरीक मैत्री सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनकाे अवधारणा विकसित भयाे जस्लाइ नयाँ सार्वजनिक सेवा (NPS) भनियाे ।
  • यस्ले Equity, Equality, Ecology friendly बनाउदै लगियाे ।
  • NPS ले सुशासन, स्वच्छ प्रतिष्पर्धा, अधिकारमुखी सेवा प्रवाह र न्यायपूर्ण विकासमा जाेड दिन्छ ।
  • नागरिकलाइ ग्राहक हाेइन सार्वभाैमसत्ताकाे मालिक मानि राज्यले सेवा गर्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा बाेक्दछ ।
  • सन १९९० काे दशकमा NPS काे विकास भयाे तत् पश्चात शासनकाे प्रकृति र विश्वव्यापिकरणकाे अवधारणाले शासन केवल सरकारले मात्र गर्दैन भन्ने अवधारणा विकास भयाे ।
  • खुल्ला तथा सिमित सरकारकाे अवधारणा सँगै शासनमा बहुपात्रकाे उपस्थितिलाइ राज्यले स्वागत गर्नु पर्ने धारणाले पश्रय पायाे । सूचना प्रविधिकाे विकास तथा नागरिकका नयाँ चाहनाहरूले उचाइ लियाे ।
  • नागरिकका असिमित चाहनाकाे परिपुर्ति राज्य एक्लै ले गर्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भयाे जस्ले गर्दा राज्य एक्लै नागरिकाका चाहना परिपुर्तिकाे कार्यसम्पादनमा असमर्थ रहयाे र पुनश्चः अालाेचनाकाे केन्द्रविन्दुमा पर्न गयाे ।
  • राज्यकाे यस्ता अालाेचनाकाे न्युनीकरणाका लागि विभिन्न राज्यहरूले शासनकाे भुमिकालाइ अन्य पात्र सँग बाँडफाँड गर्न र सहकार्य गर्न तयार हुदैँ जानु पर्याे । यसरी शासनमा बहुपात्रकाे उपस्थितिलाइ स्विकार गरियाे जस्लाइै नयाँ सार्वजनिक शासन NPG भनियाे ।
  • हाल राज्यले सम्पादन गर्ने सार्वजनिक व्यवस्थापन e-Governance, Inclusive Governance तथा Multi Sectoral and Multi Layer Governance सम्म रूपान्तरित हुदँ गएकाे छ ।

नेपालकाे सार्वजनिक व्यवस्थापनका विशेषताहरू

  • व्यवस्थापनका सिद्धान्तबाट कम र सरकारी नियम कानुनबाट ज्यादा निर्देशित छ,
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहकाे तहगत संरचनामा अाबद्ध भएकाे ,
  • कर्मचारीतन्त्रकाे सिद्धान्तमा अाधारित साेपानगत संगठन, कानुन पालना, याेग्यता प्रणाली अादी,
  • विभिन्न स्राेत व्यवस्थापनका लागि अावश्यक कानुन, बजेट, याेजना, मध्यकालीन खर्च संरचनाकाे व्यवस्था गरिएकाे ,
  • भद्दा संगठन, प्रक्रियामुखी कार्यशैली र सुशासनकाे कमी जस्ता अालाेचनाबात मुक्त हुन नसकेकाे,
  • कार्यप्रकृति अनुरूप विभिन्न सेवा समूहमा वर्गीकरण गरिएकाे,
  • व्यवहारमा राजनीतिक प्रभाव देखिए पनि नीतिगत रूपमा राजतीतिक तटस्थता र सरकारप्रतिकाे प्रतिबद्धताकाे सिद्धान्त अवलम्बन गरिएकाे,
  • सुशासनका लागि अावश्यक संस्थागत र कानुनी व्यवस्था गरिएकाे,
  • अारक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वकाे अवलम्बन,
  • लाेकतन्त्र, स्थानीय स्वायत्त शासन, बहुस्तरीय शासन र बजार प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी अवधारणाकाे प्रयाेग
  • सीमित बाहेक अन्य क्षेत्रका निजीकरण र उदारीकरणलाइ अात्मसात गरिएकाे,
  • राज्य बाहेकका क्षेत्रसँगकाे सहकार्य र साझेदारीप्रति अग्रसर ,
  • विद्युतीय शासन र प्रत्यक्ष जवाफदेहिता तर्फ अग्रसर।

प्रश्न नं ०१ः नेपालकाे सार्वजनिक प्रशासनका युगीन चुनाैतीहरू उल्लेख गर्दै सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक व्यवस्थापन बीचकाे अवधारणागत भिन्नता बारे विवेचना गर्नुहाेस।

सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनकि व्यवस्थापन

0

सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक व्यवस्थापन बीचकाे भिन्नता उल्लेख गर्नुहाेस ।

सार्वजनिक प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्थापन
प्राचिन अवधारणा नवीनतम अवधारणा
प्रक्रियामुखि र हाकिम मुखि कार्यशैलीकाे अवलम्बन नतिजामुखि र जनमुखी कार्यशैलीकाे अवलम्बन
सेवामा सरकारी नियन्त्रण र एकाधिकारकाे अपेक्षा कमभन्दा कम नियन्त्रण र बजार प्रतिष्पर्धाकाे खाेजी
गाेपनियता र घुमाउराे उत्तरदायित्व पारदर्शिता र सेवाग्राही प्रतिकाे प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व
केन्द्रीकृत र निर्देशनात्मक कार्य प्रद्धति विकेन्द्रित र सहभागितामुलक कार्यपद्धति
सरकार अाफै सेवा प्रदायक हुने सरकार नियामक भइ बजार संयन्त्रबाट सेवा प्रवाहकाे प्रत्याभुति दिलाउने
नीतिगत मार्गदशर्न र नियमिततामा बढी केन्द्रित रहने व्यवस्थापकीय दक्षता, मितव्ययिता र प्रभावकारीतामा केन्द्रित
सरकारकाे नियन्त्रणमा जाेड नागरिक र समुदायकाे नियन्त्रणमा जाेड
नियम र कार्यविधिबाट निर्देशित लक्ष्य र नागरिक सन्तुष्टि बाट निर्देशित
कर्मचारीतन्त्रीय प्रणाली अवलम्बन सेवा करार, कार्यसम्पादन सम्झाैता, व्यवस्थापकीय स्वायत्तता जस्ता उपायकाे अवलम्बन
शास्त्रीय अर्थशास्त्रकाे सिद्धान्त र राजनीतिक निर्देशनकाे ज्यादा अनुशरण नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र र निजी क्षेत्रका व्यवसायीक गुणकाे ज्यादा अनुशरण
सार्वजनिक व्यवस्थापनकाे Old Version सार्वजनिक प्रशासनकाे New Version
सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक व्यवस्थापन बीचकाे भिन्नता

शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र पाठयक्रम

0

शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र पाठयक्रम

खण्ड(क) सार्वजनिक व्यवस्थापनः

१.१ सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय र कार्यक्षेत्र
१.२ कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध पक्षहरुः निजामती सेवाको वर्गीकरण, भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, बढुवा,तलब सुविधा, उत्प्रेरणा, बृति विकास, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अवकाश
१.३ संगठनः अवधारणा, प्रकृति, प्रकार र संगठनात्मक विकास
१.४ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण, पदसोपान, निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व, समन्वय, अधिकार प्रत्यायोजन र निक्षेपण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन
१.५ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम, आधारभुत संरचना, विशेषता, सुधारका प्रयास एवं चूनौतीहरु
१.६ व्यवस्थापन परीक्षण
१.७ व्यवसायिकता, अनुशासन र आचार–संहिता
१.८ नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यहरुको मूल्यांकन ः सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र तेस्रो पक्ष मूल्यांकन
१.९ सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन प्रवृतिहरु
१.१० सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, सूचना–सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, अवसर तथा चुनौतीहरु

खण्ड(ख) राजश्व प्रशासनः

२.१ आर्थिक कार्यप्रणाली
२.२ राजस्वको अवधारणा र सिद्धान्त
कर र गैर कर राजस्व
२.३ सार्वजनिक आय, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणको अवधारणा
२.४ नेपालमा कर प्रणालीः वर्तमान स्वरुप र कार्यान्यवनको अवस्था (मूल्य अभिबृद्धि करआयकर, अन्तशुल्क, भंसार महसूल, स्थानीय कर तथा अन्य करहरु)
नेपालकाे कर नीति
२.५ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड
२.६ आर्थिक नीति, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति
२.७ वजेट चक्रः बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन
मध्यकालीन खर्च संरचना

खण्ड(ग) सरकारी अार्थिक काराेबारकाे लेखाङ्कन र प्रतिवेदनः

३.१ सरकारी आर्थिक कारोवार ः परिचय, विषेशता, कारोवार विश्लेषण, प्रारम्भिक लेखाङ्कन, खातामा प्रविष्टि र प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था
३.२ दोहोरो लेखा प्रणाली, नगद र प्रोदभावीमा आधारित लेखा प्रणाली
३.३ खाता सूची Charts of Accounts, एकल खाता कोष TSA तथा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली RMIS सम्बन्धी जानकारी
३.४ सार्वजनिक सम्पती, जिन्सी तथा धरौटी लेखा
३.५ सार्वजनिक क्षेत्रको लेखामान र आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
३.६ सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन र यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

खण्ड(घ) लेखापरीक्षण प्रणाली

४.१ लेखापरीक्षणको परिचय, उद्देश्य, प्रकार र आधारभूत सिद्धान्त
४.२ सरकारी तथा संगठित क्षेत्र लेखापरीक्षण–मान
४.३ बेरुजु र बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धी व्यवस्था
४.४ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण
४.५ महालेखा परीक्षक र लेखापरीक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
४.६ लेखापरीक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु ICAN, INTOSAI, ASOSAI

खण्ड(ङ) संसदीय प्रक्रिया र संघीय प्रणाली

५.१ संघीय प्रणाली र नेपालमा संघियता
५.२ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध
५.३ व्यवस्थापन कार्यविधि र कानून निर्माण प्रकृया
५.४ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तरसम्बन्ध
५.५ संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकायहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध
५.६ संसदीय पदाधिकारी, संसदीय दल र संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका
५.७ सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको भूमिका
५.८ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र क्षेत्राधिकार
५.९ सांसद र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आचार–संहिता, अनुशासन, सदाचार र नैतिकता

लाेक सेवा अायाेग द्वारा निर्धारित राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्रकाे पाठयक्रम डाउनलाेड गर्न तथा नमुना प्रश्नपत्र हेर्नका निमित्त तलका बटमहरू प्रयाेग गर्नुहाेस।

व्यवस्थापन परीक्षण

0

संगठनकाे नीति,प्रद्धति,प्रक्रिया,सेवा प्रवाह,कार्यालय विन्यास तथा नागरीक सन्तुष्टि समेतकाे जाँच व्यवस्थापन परीक्षण हाे । संगठनकाे निरन्तर विकासका लागि व्यवस्थापन परीक्षण गरीन्छ।

संगठनकाे संरचना, प्रक्रिया, कार्य पद्धति, कार्यसम्पादन, कार्यलय विन्यास र स्राेतकाे व्यवस्थित एवम याेजनाबद्ध ढङ्गले परीक्षण गरी सुधारका सुझाव समेत प्रस्तुत गर्ने मुल्यांकनात्मक कार्य नै व्यवस्थापन परीक्षण हाे । यस्ताे परीक्षणले पुर्वनिर्धारित नीति, नियम र मापदण्डकाे अाधारमा सार्वजनिक निकाय तथा तिनका कार्यहरूकाे वस्तुनिष्ठ जाँच गर्ने गर्दछ ।

याे परीक्षण आर्थिक प्रशासन,जिन्सि व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियाका र निर्णय प्रभाव तथा नागरिक सन्तुष्टिमा केन्द्रित हुन्छ। यस्ताे परीक्षण संगठन वा कार्यालयकाे संरचना, प्रक्रिया र कार्यहरूकाे नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र अाैचित्यमा केन्द्रित भइ गरिन्छ । यस्ले सेवा प्रदायक निकायकाे सम्पुर्ण व्यवस्थापकिय अवयवहरूकाे परीक्षण गर्दछ ।

“Management Audit is a systematic examination of decisions and actions of the management to analyse the performance” – Wikipedia

व्यवस्थापन परीक्षणका विषयगत क्षेत्रहरूः

  1. संगठनात्मक निति र व्यवहारः
  2. संगठनकाे संरचनाः
  3. कार्यालय विन्यासः
  4. भाैतिक संरचनाकाे उपस्थितः
  5. कार्य पद्धति र कार्य प्रक्रिया
  6. कर्मचारी र अाचारसंहिता
  7. अभिलेख व्यवस्थापन
  8. सूचनाकाे उपलब्धता र प्रवाह
  9. सेवाकाे लागत
  10. अार्थिक प्रशासन र जिन्सि प्रशासन
  11. अनुसन्धान र विकास
  12. निकायगत समन्वय
  13. नागरिक सन्तुष्टि र सराेकारवालाकाे राय इत्यादि

व्यवस्थापन परीक्षणकाे अवधारणात्मक विकासक्रमः

  • परम्पराग रूपमा व्यवस्थापन परीक्षण नाममा संचालन नभए पनि सार्वजनिक सेवाकाे सुदृढिकरण र निकायगत सबलताका लागि व्यवस्थापकीय कार्यहरूकाे रेखदेख,लेखाजाेखा र समयक्रमानुसार सुधार हुदै अाएकाे थियाे ।
  • सन १९३२ मा प्राध्यापक टि जि राेजले प्रथमतः Management Audit सम्बन्धि अवधारणा अगाडि सारे भने उन्ले उत्त अवधारणाकाे व्याख्या सन १९४४ मा The Management Audit नामक पुस्तक बाट गरे ।
  • १९६२ मा ज्याक्सन मार्टिन्डेलले The Scientific Appraisal Management पुस्तककाे प्रकाशन मार्फत यस परीक्षणकाे गरिमालाइ अमेरिका र विश्वसामु स्थापित गराए ।
  • सन १९६० काे दशक बाट अमेरिकाकाे निजी क्षेत्रमा व्यवस्थापन परीक्षणकाे सुरूवात हुन गयाे । तत्त पश्चात क्रमशः विश्वभरी यस्काे अनुशरण हुन थाल्याे ।
  • सन १९८० काे दशक बाट NPM काे अवधारणा र अवलम्बन सँगै सार्वजनिक व्यवस्थापनमा व्यवस्थापन परीक्षण स्थापित हुन पुग्याे
  • नेपालमा विं स. २०५५ सालमा निजामति सेवा एेनकाे प्रथम संशाेधन मार्फत व्यवस्थापन परीक्षणलाइ समावेश गरियाे । साथै यस्काे अधिकार तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाइ प्रदान गरियाे ।
  • हाल नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०६७ तर्जुमा भइ लागु भएकाे अवस्था छ ।

व्यवस्थापन परीक्षणकाे चरणगत प्रक्रियाः

  • प्रत्यक्ष अवलाेकन, अन्तवार्ता तथा सूचना फारमहरूकाे प्रयाेगकाे माध्यमबाट तथ्याङ्क संकलन गर्ने र प्राप्त तथ्याङ्क प्रशाेधन गर्ने,
  • सेवाग्राहि र लाभग्राहि तथा सराेकार वालाहरू सँग भेटघात एवम अन्तर्क्रिया गरी गुनासाे, राय र अपेक्षाहरूकाे संकलन गर्ने,
  • संकलित सूचनाहरूकाे अध्ययन र विश्लेषण गरि नीतिगत व्यवस्था र अपेक्षित उपलब्धिकाे तुलनात्मक लेखाजाेखा गर्ने ,
  • कार्यालय प्रमुख, अन्य शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरू सँग सेवाकाे किसिम र वितरणका सम्बन्धमा छलफल गर्ने,
  • व्यवस्थापनले गरेकाे निर्णयकाे प्रक्रिया र निर्णय लिनुका कारणहरूकाे जाँच गर्ने तथा निर्णय कार्यन्वयन र प्रभाव मुल्यांकन गर्ने,
  • समग्र अध्ययन पश्चात अावश्यक सुधारका निमित्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरूकाे चरणवद्ध क्रम निर्माण गरि कार्यान्वयनकाे निमित्त प्रतिवेदन पेश गर्ने ,
  • प्रतिवेदनकाे सार्वजनिकीकरण गर्ने तथा उत्त प्रतिवेदनमा अाैल्याइएका कैफियत,सुझाव र अनियमितता फस्याैट गरि अविलम्ब सुधार गर्ने व्यवस्था गर्ने
  • कैफियत,सुझाव र अनियमितता फस्याैट नगर्ने पदाधिकारी विरूद्ध कारबाहीकाे सिफारिस गर्ने 

व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धि नेपालकाे व्यवस्थाः

व्यवस्थापन परीक्षणः लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयहरू बाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानूनतथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यविधिहरू पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गरी निर्देशन दिन र त्यसरी सुपरिवेक्षण गर्दा कुनै निजामती कर्मचारीउपर विभागीयकारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सो समेत सिफारिस गर्न सक्नेछ र सोको वार्षिक प्रतिवेदन नेपालसरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।

निजामति सेवा एेन २०४९ दफा ७२(क)

निजामति सेवा नियमावलि २०५० काे नियम ३(क) अनुसारः व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि
(१) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको दफा ७२क.
बमोजिम आकस्मिक रुपमा नेपाल सरकारका सबै निकायहरुमा आलोपालो गरी व्यवस्थापन
परीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आÇना मातहतका विभाग र निकायहरुलाई समेत
उपनियम (१) बमोजिम व्यवस्थापन परीक्षण गर्न लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित
निकायहरुले सम्बन्धित अभिलेख तथा कागजातहरु देखाउनु पर्नेछ ।

(४) ऐनको दफा ७२क. बमोजिमको नेपाल सरकार समक्ष पेश भएको व्यवस्थापन
परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरी व्यवस्थापन परीक्षण
गरिएको निकायमा पठाउनेछ । त्यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लिखित कैफियत, सुझाव वा अनियमितता
फछ्र्यौट गर्ने दायित्व सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको हुनेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रतिवेदनमा उल्लिखित कैफियत, सुझाव वा
अनियमितता फछर्याैट नगर्ने विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई सामान्य प्रशासन मन्अवधि तोकी फछ्र्यौटको लागि लेखी पठाउनेछ । यसरी तोकिएको अवधिभित्र त्यस्तो कैफियत,
सुझाव वा अनियमितता फछ्र्यौट नगर्ने विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई अख्तियारवालाले
विभागीय कारबाही गर्नेछ ।

व्यवस्थापन परीक्षण दिर्देशिका,२०६७

  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लाेकसेवा अायाेगकाे कार्यक्षेत्र बाहेकका निकायहरूमा व्यवस्थापन परीक्षण टाेलि खटाइ परीक्षण गर्न सक्ने,
  • मन्त्रालय बाट खटि अाएकाे परीक्षण टाेलिलाइ परीक्षणमा सहयाेग गर्नु विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखकाे दायित्व हुने,
  • सबै विभाग र कार्यालयले प्रत्येक वैशाख मसान्त सम्ममा अाफ्नाे निकायकाे व्यवस्थापन परीक्षण गरी साेकाे प्रतिवेदन तालुक निकायमा पठाउनु पर्ने,
  • अाषाढ मसान्त सम्ममा केन्द्रीय निकायले एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने ,
  • सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नु पर्ने,
  • प्रतिवेदनलाइ वेवसाइट र अन्य उपर्युत्त माध्यम बाट प्रकाशन गर्नु पर्ने,
  • ताेकिएकाे अवधि भित्र फरफारम नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाइ मन्त्रालयले अावश्यकता अनुरूपकाे कारबाहिकाे लागि सिफारिस गर्ने

सार्वजनिक ऋण

0

निश्चित अवधिमा साँवा व्याज फिर्ता गर्ने गरी राज्यले लिएकाे रकम नै सार्वजनिक ऋण हाे। कानून बमाेजिम स्वदेश र विदेश बाट सरकारले सार्वजनिक ऋण प्राप्त गर्दछ।

राज्यकाे राजश्व र अनुदानबाट नपुग सार्वजनिक खर्चकाे पुर्ति गर्न ऋण प्रदायक सँग निश्चित शर्त कायम गरि वा अन्य वित्तिय अाैजारकाे उपयाेग गरी पछि फिर्ता गर्ने गरी सरकारले लिने वा उठाउने रकम नै सार्वजनिक ऋण हाे। यस्ताे ऋण सरकारले स्वदेशि बैंक, वित्तिय संस्था र नागरिकबाट तथा विदेशी मुलुक, क्षेत्रिय सहयाेग संगठन,दातृ निकाय बाट फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता सहित प्राप्त गर्दछ ।

केहि दातृ निकायहरूले ऋण लिने राष्ट्रकाे विकासकाे अवस्था र अर्थतन्त्रकाे क्षमतालाइ ख्याल गरेर त्यस्ताे ऋणकाे केहि हिस्सा वा सम्पुर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने गरेका पनि छन ।

सार्वजनिक ऋण भावि पुस्ताका लागि बाेझ भएकाले त्यस्ताे ऋण उच्च प्राथमिकताका उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्दछ र व्यवस्थापन प्रणाली पनि प्रभावकारी हुनु पर्दछ भन्ने अाम मान्यता रहेकाे छ। यस्ताे ऋण मुलुककाे विकासात्मक, उत्पादनशील र अाकस्मिक खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि लिनुपर्दछ । आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थापनमा सार्वजनिक ऋणले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेकाे हुन्छ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋण नेपाल सरकारले मात्र (धारा ५९) उठाउन सक्ने प्रावधान छ । नेपालकाे संविधानले धारा ५९(६) मा त्यस्ताे ऋण अार्थिक स्थायित्व हुनु पर्ने गरी लिनु पर्ने प्रावधानकाे व्यवस्था गरेकाे छ। अतः सार्वजनिक ऋण लिने र दीर्घकालीन हित विपरीत खर्च गर्ने परिपाटिलाइ दुरूत्साहन गरिएकाे छ।

 वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । त्यस्तो सहायता वा ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनु पर्नेछ ।नेपालकाे संविधान, धारा ५९(६)

हाल नेपालकाे (अा.व ०७५/७६ काे अन्त्य सम्ममा) कुल ग्राहस्थ उत्पादनकाे अनुपातमा ३०.२ प्रतिशत तिर्न बाँकि ऋण मध्धे अान्तरिक ऋण १३.२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १७.१ प्रतिशत रहेकाे छ। अा.व ०७७/७८ मा नेपाल सरकारले थप वैदेशिक ऋण रू २ खर्ब ९९ अर्ब ५० कराेड तथा अान्तरिक ऋण रू २ खर्ब २५ अर्ब उठाउने लक्ष्य बजेट भाषण मार्फत प्रस्तुत गरेकेा छ ।

सार्वजनिक ऋणकाे अवधारणाः

  • परम्परागत शास्त्रिय अवधारणाः
    • प्राचिन समयमा सार्वजनिक ऋणकाे अवधारणा विकसित भएकाे थिएन । राज्यले ऋण लिनु हुँदैन यस्ले वर्तमान र भावि पुस्तालाइ व्यर्थमा अार्थिक भार बाेकाँउछ र भविष्यकाे पिडि वर्तमान राज्यसत्ताकाे उन्मादकाे शिकार बन्दछ भन्ने मान्यता स्थापित थियाे । यस्ताे अवधारणा १८ अाै शताब्दीकाे अन्त्य सम्म विद्यमान रहेकाे पाइन्छ।
  • घाटा बजेटमुखि अाधुनिक अवधारणाः
    • विश्वमा १९३० काे अार्थिक मन्दि पछाडि युराेपेलि देशहरूले खास गरि अमेरिका सँग मन्दिबाट माथि उठन ऋण लिन थाले । किन्स द्वारा अगाडि सारीएकाे ऋण लिएर भए पनि सरकारले विकासात्मक कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ र अर्थतन्त्रलाइ चलायामान बनाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा अाधारित रहेर यस्काे सरूवात भएकाे हाे ।
    • सार्वजनिक ऋणलाइ नकारात्मक वा भावि पुस्तालाइ बाेझकाे रूपमा नलिइ याे त अान्तरिक सक्षमता उजागर गर्ने उत्प्रेरककाे रूपमा विकसित भएकाे थियाे ।

समकालिन अवधारणाः

  • १९९० काे दशकमा सार्वजनिक ऋण अाफैमा खराब नभए पनि व्यवस्थापनमा महत्तम सदुपयाेग हुन सकेन भने मुलुक अधिक सार्वजनिक ऋणकाे भारमा फस्न जाने र समग्र अर्थतन्त्र Dept Trap मा पर्न सक्ने खतरा उत्पन्न हुने हुनाले ऋण लिदाँ मुलुककाे धान्न सक्ने क्षमताका अाधारमा मात्र वाञ्छित सीमामा रहि लिनु पर्दछ भन्ने मान्यता विकसित भएकाे छ ।
  • राजश्व बाट ऋणकाे साँवा व्याज भुक्त्तानी गर्नका लागि संघर्ष गरिरहेका विभिन्न मुलुकहरूकाे उदाहरणले यस अवधारणालाइ बल पुर्यायाे ।

A debt trap is a situation in which a borrower is led into a cycle of re-borrowing, or rolling over, their loan payments because they are unable to afford the scheduled payments on the principal of a loan. These traps are usually caused by high-interest rates and short terms.Opploans Definitions

सार्वजनिक ऋण लाइ अान्तरिक तथा बाह्य,उत्पादक तथा अनुत्पादक,व्याज सहितकाे तथा व्याज रहित,शाेध्य तथा अशाेध्य , अल्पकालिन मध्यकालीन र दीर्घकालीन, काेषयुक्त्त वा काेषरहित तथा बजार याेग्य र बजार अयाेग्य गरि विभिन्न प्रकारमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ।

राज्य र दातृनिकाय वा ऋण प्रदायककाे अापसि समन्वयमा ऋण लिने दिने सम्बन्धि र तिर्ने सम्बन्धि शर्तहरूकाे सम्झाैता हुन्छ।

१५ अाै अावधिक याेजनाले सार्वजनिक ऋणलाइ समष्टिगत अार्थिक स्थायित्व कायम गदै राष्ट्रिय पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र याेजना अवधिभरमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनकाे ४.३ प्रतिशतकाे वाञ्छित सीमा भित्र राख्ने लक्ष्य लिएकाे छ ।

DOWNLOAD १५ अाै याेजना pdf

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन भनेकाे के हाे?

External Links:

  • Dept Trap / CADTM
  • अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६
  • नेपालको विकास र वैदेशिक ऋण / Sedhai, Rajaram, प्रशासन 

नेपालको संविधान

0

नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने दशकौं लामो चाहनालाई मुर्तरुप दिँदै दोस्रो संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते आइतबार जारी भयो । यस संविधानले बहुलबादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको छ ।

नेपालकाे संविधानका विशेषताहरू

आम रुपमा ब्यापक जन सहभागिता बाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइ जनता द्वारा जारी गरिएकाे नेपालकै पहिलाे संविधानकाे रूपमा नेपालकाे संविधान २०७२ काे प्रमुख विशेषता हाे। यस्का अलावा निम्न विशेषताहरूले नेपालकाे संविधान भरिपुर्ण रहेकाे पाइन्छ।

१. दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान राष्ट्रपतिबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको ।
२. नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संविधानसभाले निर्माण गरी जारी गरेको संविधान ।

३. नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित ।
४. यस संविधानमा विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको ।
५. प्रत्येक नागरिकका लागि ४ वटा कर्तव्यहरू तोकिएको ।
६. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालमा सातवटा प्रदेश रहने व्यवस्था गरिएको ।
७. नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानूनबमोजिम गर्ने व्यवस्था ।
८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको ।
९. राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था ।

१० नेपालको कार्यकारिणीको अधिकार यो संविधान र कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था ।
११. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था ।
१२. २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था ।
१३. संघीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान ।
१४. प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।
१५. राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था ।

१६. प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुईवर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एकवर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था ।
१७. नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने ।
१८. प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने ।
१९. प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था ।
२०. प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने ।

२१. प्रदेशको व्यवस्थापिका एकसदनात्मक हुने र यसको नाम प्रदेशसभा रहने ।
२२. प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम र चालीस प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने व्यवस्था ।
२३. स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निहित हुने ।
२४. जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्लासभाको व्यवस्था ।
२५. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था ।
२६. नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा तोकिएको ।
२७. राष्ट्रिय महत्वको कुनै पनि विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको ।

नेपालकाे संवैधानिक विकासक्रम र नेपालकाे संविधान

नेपालकाे संविधान २०७२
  • नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ बाट सुरूवात भएकाे नेपालकाे संविधान निर्माण र लागुकाे यात्रा पहिलाे संविधान नै कार्यान्वयनमा अाउन नसके पछि लडखडाएकाे थियाे।
  • विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्रकाे व्यवस्था र राजतन्त्रकाे शासनमा प्रत्यक्ष सहभागिताकाे मृगतृष्णाले नेपालका संविधानहरू काेपभाजनमा परे।
  • यस क्रममा नेपालकाे अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यकाे संविधान २०१५, नेपालकाे संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यकाे संविधान २०४७ तथा नेपालकाे अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भइ कार्यान्यवनमा अाए तापनि यिनिहरूले धेरै दशक मुलुककाे राजनैतिक जागरण र अपेक्षा लाइ सम्बाेधन गर्न सकेनन।
  • संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताकाे २००७ साल देखिकाे चाहना अनुरूप तथा नेपालकाे अन्तरिम संविधान २०६३ काे व्यवस्था अनुरूप भएकाे संविधान सभाकाे निर्वाचन मार्फत बनेकाे संविधानसभा बाट नेपालकाे संविधान २०७२ जारी भयाे।
  • नेपालकाे संविधान २०७२ नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव द्वारा संविधान सभाकाे वैठकमा मिति २०७२ असाेज ०३ गते भव्य समाराेह विच जारि भएकाे थियाे।

प्रश्न नं १ः नेपालकाे संविधानकाे मुलभुत विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहाेस। (५)
प्रश्न नं २ः नेपालकाे संवैधानिक विकास क्रमकाे चर्चा गर्दै नेपालकाे संविधानका प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहाेस। (३+७)

कर्मचारीतन्त्रका विशेषता

0

म्याक्स वेबरले वर्णन गरेका कर्मचारीतन्त्रका विशेषता उल्लेख गर्दै आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापनमा यसको सान्दर्भिकताबारे लेखाजोखा गर्नुहोस् । १० (२०७७ शाखा अधिकृत, द्धितीय पत्र)

साङ्गठनिक संरचनामा आबद्ध भई वैधानिक अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग गरी निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने कर्मचारीको पेसागत समूह कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्रका बारेमा धेरै विद्वान्ले कलम चलाए पनि जर्मनी समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले यसलाई नजिकबाट उल्लेख गरेका छन् । उनले कर्मचारीतन्त्रको विशेषताबाट विषयवस्तु प्रस्ट पारेका छन् । म्याक्स वेबरले वर्णन गरेका कर्मचारीतन्त्रका विशेषतालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
क. पदसोपानमा आधारित :
– सङ्गठनका पदहरू तहगत शृङ्खलामा रहने, तहगत व्यवस्थाअनुरूप कर्मचारीलाई आदेश दिने, नियन्त्रण गर्ने, समन्वय गर्नेजस्ता कार्य गरिने, सङ्गठनको कार्य गर्दा कर्मचारीले तहगत व्यवस्थाको नियम
पालना गर्नुपर्ने,
ख. योग्यता प्रणालीको अवलम्बन :
– लिखित, मौखिक एवम् प्रयोगात्मक परीक्षाद्वारा योग्यता जाँच गरी कर्मचारी छनोट हुने, योग्यता, क्षमता, ज्ञान, सीप, अनुभवका आधारमा उपयुक्त जिम्मेवारी दिइने,
ग. ऐन नियममा आधारित :
– कानुनका पूर्ण परिपालना गर्ने, ऐन नियमअनुसार कार्य गर्ने,
घ. अव्यैयक्तिक सेवा :
– व्यक्तिले नभई संस्थाले सेवा गर्ने, कानुनका आधारमा निर्णय गर्ने, निष्पक्षता कायम गर्ने, कानुनका अगाडि सबै समान हुने,
ङ. निष्पक्षता र तटस्थता :
– राजनीतिक रूपमा तटस्थ रही निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने, निष्पक्ष व्यवहार गर्ने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलबाट टाढा रहने,
च. निरन्तरता :
– तोकिएको उमेर तथा सेवा अवधिसम्म सेवामा रहिरहने, लामो समयसम्म सेवामा निरन्तर रहने हुँदा यसलाई स्थायी सरकारका रूपमा पनि लिइने,
छ. वृत्तिविकास :
– देश र जनताको सेवा गर्ने कार्यलाई पेसाका रूपमा लिई त्यसैमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा, अवकाशलगायत वृत्तिविकासका सबै पक्ष कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुने,
ज. सक्षमता :
– आपसमा कार्य विभाजन गरी कर्मचारीको क्षमताको अधिकतम उपयोग गरिने,
झ. लिखित अभिलेख :
– कर्मचारीले गरेका सम्पूर्ण निर्णय तथा कार्यको लिखित रूपमा अभिलेख राख्ने, संस्थागत स्मरण कायम गर्ने,
ञ. अनुशासनको पालना :
– कार्यालयमा अनुशासनमा रहने, मर्यादित व्यवहार गर्ने, तोकिएका आचरणको पालना गर्ने,
– आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्रको सान्दर्भिकता
– आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापन मूलतः नतिजामुखी, पारदर्शी, मितव्ययी, सहभागितामूलक, जिम्मेवारी बोधलगायतका विशेषतायुक्त हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रक्रियामुखी कानुनी कार्य गर्ने कर्मचारीतन्त्र आफैँमा ढिलासुस्ती हुने हुनाले वर्तमानमा यसको सान्दर्भिकताबारे विभिन्न प्रश्न आउने गरेको पाइन्छ । आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्रका राम्रा गुणको अनुशरण गर्ने र देखिएका कमजोरीमा सुधार गरेर यसको सान्दर्भिकता अझ बढाउन सकिन्छ । निम्नगुणले गर्दा यसको सान्दर्भिकता आधुनिककालमा पनि देखिन्छ :
– निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुने,
– ऐन नियमको कार्यान्वयन हुने, समान व्यवहार हुने,
– सरकारको प्रतिनिधि भई जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह हुने,
– राजनीतिक रूपमा तटस्थ र सेवा वितरणमा निष्पक्षता कायम हुने,
– आचरण र अनुशासनमा रहने,
– योग्यताको संरक्षण हुने, देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने,
– स्थायी सरकारको प्रत्याभूति दिने,
कमजोर पक्षमा सुधार
– छोटो कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गरेर छिटोछरितो कार्य गर्ने,
– सरोकारवालाको सक्रिय र सार्थक सहभागिता अवलम्बन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने,
– कार्य प्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी पारदर्शिता, मितव्ययिता, चुस्तता, सरलता एवम् गुणस्तरता वृद्धि गर्ने,
– अनियमितताको नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने,
– निर्णय प्रक्रियामा सुधार गरी नतिजामा जोड दिने,
– कर्मचारीको वृत्तिविकासका पक्षलाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउने,
– समयमा निर्णय नगर्ने तथा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने,
– निजी क्षेत्रका राम्रा पक्षको अनुशरण गर्ने,
– राज्य प्रणालीमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्जार जगत््लगायत सबैको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– निरन्तर सुधार गर्दै देखिएका कमीकमजोरी हटाउँदै जाने,
– अन्त्यमा, कर्मचारीतन्त्र साङ्गठनिक स्वरूप हो, जसले कानुनको पालना गराउँछ । राज्यको अस्तित्व र दायित्वसँग गाँसिएको कर्मचारीतन्त्र आफैँमा निरन्तरयोग्य छ । यद्यपि, यसमा देखिएका ढिलासुस्ती, अपारदर्शी, जटिल कार्य पद्धतिलगायतका कमीकमजोरीमा सुधार गर्दै यसलाई थप जीवन्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको आयकर प्रणाली

0

प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरिएको आय वा खुद आम्दानी मा लाग्ने करलाई आयकर भनिन्छ। कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले कानूनबमोजिम गरेको रोजगारी पेसा व्यवसाय लगानी वा आकस्मिक परिघटना बाट प्राप्त गरेको आय बापत सरकारलाई अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने तिरो नै आय कर हो।

यो आयमूलक कार्यमा संलग्न व्यक्ति फर्म कम्पनी वा संस्थाबाट आर्जन गरेको आयको आधारमा राज्यले पक्षको रुपमा प्राप्त गर्ने अनिवार्य भुक्तानी  हो। नेपालमा आय कर लाइ व्यवस्थित तुल्याउन आयकर एेन २०५८ र नियमावली २०५९ जारी गरिएकाे छ।

आयकर आयातकर्ताले बुझेको खुद मुनाफा पारिश्रमिक वा प्रतिफलमा लाग्दछ।  यो स्वयं कर निर्धारण सिद्धान्तमा आधारित भएकोले आम्दानी बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व आय कर्तामा रहन्छ।

नेपालमा आयकर

नेपालमा प्राचिन लिच्छविकाल देखि नै आय कर काे रूपमा भाग, भाेग र कर जस्ता त्रिकर हरू लाग्ने प्रचलन थियाे। कानूनि रूपमा वि. सं २०१६ सालमा अार्थिक एेन बमाेजिम पारिश्रमिक र व्यापारमा मुनाफा कर लगाउन सुरू गरिएकाे थियाे। नेपाल आय कर एेन २०१९ र आय कर नियमहरू २०२० ले नेपालकाे आय कर लाइ अाधुनिक र कानूनि रूपमा निर्दिष्ट गर्याे।

वि.सं २०३१ सालमा नेपाल आय कर एेन २०३१ तथा साे काे नियमावलि नेपाल आय कर नियमावली २०३९ जारी भएकाे थियाे । हाल आय कर एेन २०५८ र नियमावली २०५९ प्रचलनमा रहेका छन भने आय कर लाइ व्यवस्थापनका निमित्त अान्तरिक राजश्व विभागकाे स्थापना गरिएकाे छ।

आय कर प्रणालीका सिद्धान्तहरू

  • उत्पत्तिकाे सिद्धान्त
  • बासिन्दाकाे सिद्धान्त
  • एकीकृत कर प्रणालीकाे सिद्धान्त
  • स्राेतगत कर प्रणालीकाे सिद्धान्त

नेपालमा आय कर प्रणालीकाे स्वरूप

संस्थागत र व्यक्तिगत आयकरलाई सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ भने कृषि आयमा लाग्ने करलाई प्रदेश अन्तरगत राखिएको छ।

देशभर एकरुपता पूर्ण तरिकाले आय करलाई अवलम्बन गरिएको छ।

स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित आय कर प्रणाली अवलम्वन गरिएको छ।

करका आधार प्रक्रिया र दर लगायतका विषय कानुन र स्पष्ट निर्दिष्ट गरिएको छ।

आय कर प्रणालीलाई संस्थागत रुपमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मातहत आन्तरिक राजस्व विभाग र विभिन्न कर कार्यालयको स्थापना गरिएको छ।

अाय रकमको सीमा को आधारमा कम आयमा कम दर र बढी आयमा बढी दर मा आयकर लाग्ने प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ।

एकीकृत कर प्रणाली र स्राेतगत तथा अग्रिम कर कट्टी विधि समेतको मिश्रित प्रयोग गरिएको छ।

नेपालको बासिन्दा व्यक्ति आयको श्रोत जहाँ सुकै भएपनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने र गैर बासिन्दा व्यक्तिकाे आयस्रोत नेपालमा भए नेपालमा कर तिर्नुपर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ।

आय कर प्रशासन समेतलाई प्रभावकारी तुल्याउन विशिष्टीकृत प्रशासनिक संयन्त्र राजस्व समूहको  प्रबन्ध गरिएको छ।

स्थायी लेखा नम्बरको माध्यमबाट आयकरलाई व्यवस्थित  तुल्याइएको छ। पूँजीगत लाभमा पनि आय कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

आयको मात्रा र प्रकृति अनुसार लाग्ने करको दर निर्धारण गरिएको छ।

आयआर्जनको सिलसिलामा भएका विभिन्न खर्चहरु कटाई बाकी रहेको आयमा मात्र आय कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आन्तरिक उत्पादन निर्यात प्रवर्द्धन र सन्तुलित विकासमा योगदान पुर्याउने कार्यबाट हुने अायमा विभिन्न दरमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

बासिन्दाको सिद्धान्त र उत्पति सिद्धान्तको प्रयोगबाट करदातालाई मर्का पर्न नदिन दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र कर  समायोजनको व्यवस्था पनि गरिएको छ।

स्वयम कर घाेषणा पद्धतिमा अाधारित नेपालकाे अायकर प्रणाली नेपालि अर्थतन्त्रकाे महत्वपुर्ण प्रतिविम्ब हाे । याे कर प्रगतिशिल तरिकाले लगाइएकाे हुनाले राज्यले कर प्रणाली द्वारा सामाजिक न्यायकाे स्थापना र समानता हासिल गरि समाजवादकाे लक्ष्य माथि न्याय गरेकाे छ। नेपालकाे समग्र कर प्रणालीमा रहेका यावत समस्याहरूनै अाय कर प्रणालीकाे पनि समस्या हाे । नेपालकाे अायकर प्रणालीलाइ अज्जै व्यवस्थित, पारदर्शि र व्यापक तुल्याउन सके राज्य प्रतिकाे नागरिक कर्तव्यपालनमा वृद्धिहुन गइ सार्वजनिक काेष प्रति जनचासाेमा बढाेत्तरी हुने थियाे ।

२०७९ कार्तिक समसामयिक घटनाक्रम

0
  • कार्तिक ०८/Oct 25: वेलायति मुलका व्रिटिस नागरिक ऋषि सुनक वेलायतको प्रधानमन्त्रिमा निर्वाचित।
    • सुनक टोरि भनिने कन्जर्भेटिभ दलका तर्फबाट वहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रि हुनुभएको छ।
    • वेलायतको इतिहासमा PM of color को उपनाम प्राप्त सुनकनै पहिलो श्याम स्वेत वर्ण भन्दा भिन्न वर्णको प्रधानमन्त्रि हुनुभयो। उहाँ हिन्दु धर्म मान्ने पहिलो वेलायति प्रधानमन्त्रि वन्नुभयो।
  • कार्तिक १५/Nov 01: इजरायलमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न।
    • २०१९ देखि हाल सम्म को यो पाँचौ संसदीय निर्वाचन हो।
    • यो निर्वाचन मार्फत किङ्ग विवि भनेर चिनिने वेन्यामिन नेतान्याहु पुन: सत्तामा फर्किने अपेक्षा ।
    • भारतिय प्रान्त गुजरातको मोरविमा झोलुङ्गे पुल दुर्घटना हुदाँ १४० जना भन्दा बढिको मृत्यु।
  • कार्तिक १६/Nov 02: ब्राजिलमा राष्ट्रपति चुनाव सम्पन्न ।
    • यो राष्ट्रपति चुनावमा दक्षिणपन्थि राष्ट्रपति बोल्सेनारोलाइ पराजित गर्दै वामपन्थि पुर्व राष्ट्रपति लुला दि सिल्भा विजय हुनुभएको छ।
    • विश्व जगतले महत्वपुर्ण रुपमा अर्थ्याएको लुलाको विजयले कम्युनिष्टहरुको प्रजातन्त्र माथिको आस्था लाइ जिवितै राखेको विश्लेषण छ।
  • कार्तिक १७/Nov 03: पाकिस्तानका पुर्व प्रधानमन्त्रि इमरान खान माथि गोलि प्रहार
    • पाकिस्तानका पुर्व प्रधानमन्त्रि एवं पिटिआइ अध्यक्ष इमरान खान माथि गोलि प्रहार भएको छ।
    • पाकिस्तानको पञ्जाव प्रान्तको सहर वाजिरावादमा अध्यक्ष खानलाइ गोलि प्रहार गरिएको हो।
  • कार्तिक १८/Nov 04: अफगानस्थानका क्रिकेट कप्तान मोहम्मद नाविले कप्तान बाट राजिनामा दिएका छन।
    • जारी ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटबाट बाहिरिए सँगै नाविको राजिनामा आएको हो।
  • कार्तिक १९/Nov 05 : आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ का लागि जनता समाजवादी पार्टिले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
    • जसपा नेपाल ले पुर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली अवलम्बन गर्ने आकांक्षा सहितको चुनावि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
  • कार्तिक २०/Nov 06: इजिप्टमा कोप २७ को शुभारम्भ।
    • United Nations Climate Change Conference लाइ छोटकरी रुपमा Cop भनिने गरिएको छ।
  • कार्तिक २१/Nov 07: आइसल्याण्डमा आयोजनाहुने वुमेन पोलिटिकल लीडरको आयोजनामा हुने रोजाम्भिक ग्लोबल फोरमको कार्यक्रममा भाग लिन आज त्यहाँ प्रस्थान गर्नुभएको छ।
  • कार्तिक २२/Nov 08: संसारको शासकको उपमा पाएको अमेरिकामा आज Mid Term Election हुदै। रिपब्लिकन पार्टि र डेमोक्याट विच नै उच्च प्रतिष्पर्धा हुने अनुमान।
  • कार्तिक २३/Nov 09: अष्ट्रेलियामा जारी टि २० विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा न्युजिल्याण्ड लाइ पराजित गर्दै पाकिस्तान फाइनल प्रवेश गरेको छ।
    • भारतिय सर्वोच्च  अदालतको प्रधानन्यायाधिशमा Justice DY Chandrachud नियुक्त हुनु भएको छ। आज भएको एक समारोह विच नवनियुक्त भारतिय प्रधानन्यायाधिश ले राष्ट्रपति द्रौपति मुर्मु बाट शपथ लिनुभएको छ।
    • वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाइ केन्द्र विन्दु बनाएर ६.६ रेक्टर स्केलको भुकम्प गएको छ। यो भुकम्प सुदुरपस्चिम प्रदेशको वि स २०३७ साल पछिको सवैभन्दा ठुलो भुकम्प हो।
  • कार्तिक २४/Nov 10: भारतलाई १० विकेटले हराँउदै अष्ट्रेलियामा जारि टि २० विश्वकप क्रिकेटमा इंगल्याण्ड फाइनल प्रवेश गरेको छ।
    • जारी रुस युक्रेन युद्धमा रुसले आफ्ना सेना फिर्ता लैजाने कार्य सुरु गरेको संकेत मिलेको छ। रसियन सेनाहरु खार्किभ सहरको भित्रि भाग बाट बाहिर निस्किरहेका छन।
  • कार्तिक २५/Nov 11: राउन्ड रोबिन लिगमा आधारित साफ वुमेन्स यु १५ महिला फुटवल प्रतियोगिताको उपाधि नेपालले जितेको छ। आज भएको खेलमा वंगलादेश सँग १-१ को बराबरीमा रोकिए पनि पाँच खेलमा कुल १० अंक सहित प्रतियोगिता भर अपराजित रहेको नेपालले उपाधि उचालेको हो।
  • कार्तिक २६/Nov 12: काठमाण्डौमा जारी प्रधानमन्त्रि कप क्रिकेटको उपाधि शसस्त्र पहरी वल ले जितेको छ। आज भएको फाइनल म्याचमा आर्मिलाइ ४ विकेटले पराजित गर्दै सशस्त्र विजेता वनेको हो।
    • राष्ट्रपति विद्या देवि भण्डारी आइस्लयाण्ड बाट नेपाल फिर्ता । सो सम्मेलनमा राष्ट्रपतिलाई  डब्लुपीएल ट्रेलब्लेजर अवार्डबाट सम्मान गरिएको छ।
    • नेपालि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानमा क्रिकेटर रोहित पौडेल नियुक्त भएका छन। पुर्व कप्तान सन्दिप लामिछाने वलात्कार प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका कारण क्यान ले नयाँ कप्तानको रुपमा रोहित लाइ जिम्मेवारी दिएको हो। आज क्यानले युएइ सँग हुने एक दिवसिय श्रृङ्खलाका लागि नेपालि क्रिकेट टोलिको नयाँ कप्तानको नियुक्त गरेको हो।
  • कार्तिक २७/Nov 13: अष्ट्रेलियामा जारि टि २० विस्वकपमा पाकिस्तानलाइ  ५ विकेटले पराजित गर्दै इंगल्याण्ड विश्व विजेता वनेको छ। इंगल्याण्डका खेलाडि विजेता ट्रफिका साथ उत्सव मनाउदै।
    • प्रत्येक दुइ वर्षमा आयोजना हुने टि २० विश्वकपको उपाधि इंगल्याण्डले लगातार दोश्रो पटक जितेको छ। यस विश्वकपको सम्पुर्ण तथ्य espncricinfo मा हेर्न सकिन्छ।
    • नेपाल र वंगलादेश संयुक्त रुपमा Women’s U-19 World Cup Cricket को आयोजक भएका छन। आज वसेको आइसिसिको मिटिङ्गले वंगलादेशलाइ आयोजक र नेपाल लाइ सहआयोजक मान्दै यि दुइ देशलाइ विश्वकप आयोजनाको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
  • कार्ति २८/Nov 14: नेपालमा जारी नेपाल र युएइको एकदिवशिय क्रिकेट खेलमा नेपाल युएइ सँग ८४ रनले पराजित भएको छ। नयाँ कप्तान रोहित पौडेलको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको नेपालका लागि डेब्युटेन्ट अर्जुन साउद तथा पुर्व उपकप्तान दिपेन्द्र सिं ऐरीले अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। विस्तृत विवरण नेपाल प्रेसमा हेर्नुहोस।
  • कार्तिक २९/Nov 15: इन्डोनेशियकाको राजधानि वालिमा G20 सम्मेलन सुरु भएको छ।  यो सम्मेलन दुइ दिन सम्म चल्नेछ।

The Group of Twenty is comprised of 19 countries plus the European Union. The countries are Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, the United Kingdom and the United States of America.

  • कार्तिक ३०/Nov 16: किर्तिपुरमा जारी नेपाल र युएइको एक दिवशिय क्रिकेट श्रृङखलामा आज नेपालले युएइ लाइ ३ विकेटले हराए सँगै ३ खेलको श्रृङ्खला १-१ को बराबरीमा पुगेको छ।
    • युएइले दिएको १९२ रनको लक्ष्य नेपालले ७ विकेट गुमाएर भेट्टायो। यो खेलको म्यान अफ दि म्याच गुल्सन झा भए।
    • काठमाडौमा आज भएको नेपाल र पाकिस्तानको मैत्रिपुर्ण फुटवल खेल नेपालले १-० गोल अन्तरले जितेको छ। नेपालको लागि खेलको ८२ औ मिनेटमा जर्सि नं १४ का अन्जन विष्टले गोल गरे। अन्जन ले यो गोल सँगै नेपालका तर्फ बाट अन्तराष्ट्रिय खेलमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडिमा हरी खडका सँगै बराबरी ११ गोल गरेका छन।