सामाजिक न्याय

समाजमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई आफु सामाजिक क्रिया, प्रतिक्रिया र उपक्रमहरुबाट विभेद, शोषण वा अन्यायमा परेको छु भन्ने अनुभवको अन्त्यलाई सामाजिक न्याय भनिन्छ। सामाजिक न्याय भन्नाले उपलब्ध स्रोत, साधन, लाभ, अवसर र सूचना सिमित व्यक्तिमा केन्द्रित रहन नदिई विमुख तथा विपन्न वर्गमा समेत पुग्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्ने कार्य, प्रकृया वा प्रणालीलाई बुझिन्छ।

संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत र कार्यक्रमगत समानतामा आधारित व्यवस्था र अवसरहरुले मात्रै पनि समाजमा समानता स्थापित हुन सक्दैन अत: समाजमा अवसरको उपयोगमा असक्षम देखिएका वर्गको हिस्सा सुरक्षित राखि तिनै वर्गले उपभोग र उपयोग गर्न पाउने गरी सुनिश्चितता गर्ने कार्य प्रणाली सामाजिक न्याय हो।  यो विषयमता, असमानता, भेदभाव, वर्गिय विभद, सिमान्तीकरण र वहिस्करणका विरुद्ध विकास भएको अवधारण हो। यो मुलत प्रक्रिया र अवसरमा भन्दा परिणाममा समानता प्राप्त भयो भएन भन्ने विषय सँग सम्बन्धित छ।

मुलत निरपेक्ष समानताले सवै जाति, वर्ग, लिङ्ग र भिन्न परिस्थितिमा उभिएका विच उहि किसिमको व्यवहार गर्नाले असमानताको खाडल झन बड्न गइ समानतावादी दृष्टिकोणको परिणात्मक क्षमतामा प्रश्न उठ्न गयो। प्राप्त अवसर समेत उपलब्धिमा परिणत गर्न सक्ने असमान क्षमताले मानिसहरुको वास्तविक वस्तुस्थितिमा व्यापक असमानता देखा परेका कारण सामाजिक न्यायको अवधारणा विकास हुन पुग्यो।

सामाजिक न्यायको उद्देश्य

सामाजिक न्यायको मुल ध्येय सारभुत समानता प्राप्ति गर्नु नै हो यद्यपि यस्का मुलभुत उद्देश्यहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:

  • समतामुलक र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने,
  • समानताको सिद्धान्तलाई मुर्त रुप दिने,
  • स्रोत साधन र अधिकारको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने,
  • मानवअधिकार र लोककल्याणकारी राज्यको प्रवर्द्धन गर्ने,
  • सिमान्तीकरण र वहिस्करणको अन्त्य गर्दै मूल प्रवाहीकरण गर्ने,
  • नागरीकलाई राष्ट्रिय हीत र समृद्धिको सुत्रमा एकतावद्ध गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्ने,
  • सोच, संरचना र संस्कारमा न्यायपुर्ण रुपान्तरण गर्दै “People’s Happiness” को उच्चतम रुप प्राप्त गर्ने।

सामाजिक न्याय स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वशर्त

न्याय आफैमा प्राप्त हुने विषय होइन यो त निरन्तरको सुधारात्मक शासन व्यवस्थाले आफ्नो मृगतृष्णाका रुपमा देखेको एक आदर्श शासकीय प्रणाली हो।  तसर्थ सामाजिक न्यायका लागि केहि आधारभुत पुर्वशर्तहरु विद्यमान छन जुन विना यो असंभव छ।

  • लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,
  • कानूनको शासन,
  • मानव अधिकारको सम्मान,
  • प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा,
  • नागरीकप्रति उत्तरदायी सरकार,
  • पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
  • इमान्दार, सक्षम, विज्ञ र जनउत्तरदायी संसद,
  • सशक्त, जागरुक र क्रियाशिल नागरीक समाज,
  • स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र पहुँचयोग्य न्यायप्रणाली,
  • सामाजिक सद्‍भाव र पारस्परिकता,
  • विकेन्द्रीत शासन प्रणाली,
  • स्रोत, साधन र अवसर, सूचना र शक्तिमा सवैको समान पहुँचको संवैधानिक र संरचनागत व्यवस्था,
  • लोकतन्त्र र कानूनको शासन,
  • निष्पक्ष वितरण प्रणालीको विद्यमानता,
  • निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता,
  • राज्य प्रणालीमा प्राप्त हुने अवसरलाई उपलब्धिमा बदल्न सक्ने सक्षम मानव जनशक्ति।

सामाजिक न्याय प्राप्तिका बाधक तत्वहरु

  • विभेदपूर्ण सामाजिक धरातल र संरचना,
  • व्याप्त सामाजिक द्वन्द्ध,
  • साधन स्रोतको कमी साथै नीति र कार्यान्वयन विच खाडल
  • मुल्य र मान्यताको क्षयीकरण
  • कमजोर र सार्वजनिक सेवा प्रवाह
  • नागरिक सचेतनाको अभाव
  • अप्रभावकारी राज्य प्रणाली
  • राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण
  • कर्मछाडा राजनीति र धर्मछाडा कर्मचारीतन्त्र

सामाजिक न्यायका किसिम/ दृष्टिकोण:

  1.  वितरणकारी न्याय (Distributive Justice)
  2. पुन: वितरणकारी न्याय (Redistributive Justice)
  3. सुधारात्मक न्याय(Corrective Justice)
  4. पुनर्स्थापित न्याय(Restorative Justice)
  5. संरक्षणकारी न्याय(Protective Justice)

सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने औजार/ तरिका:

Social Justice लाई विभिन्न किसिमले कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको छ। विभिन्न कार्यक्रमहरुको मोडालिटिमा सुधार गरी तत् कार्यक्रमहरुलाई सामाजिक न्याय मुखी तुल्याउने प्रयास भएको छ।

  • समानता
  • अविभेद
  • समावेशीकरण
  • विशेष संरक्षण
  • सामाजिक सुरक्षा
  • अन्तराष्ट्रिय प्रावधानहरु(मानवअधिकार, बाल तथा महिला अधिकारहरु)

नेपालमा Social Justice का लागि गर्नपर्ने कार्यहरु:

  • सामाजिक न्यायका लागि वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जातिहरुको पहिचान गरी राज्यको तर्फबाट गरिएका प्रयासहरु सहितको थप गर्नुपर्ने कार्यहरुको छुट्टै रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने।
  • समावेशीकरणलाई राज्य व्यवस्थाका सबै क्षेत्रमा वैज्ञानिक र वस्तुपरक ढंगले लागू गर्ने।
  • सार्वजनिक निजी र नागरिक समाजको सहकार्यको नीति अपनाउनुपर्ने।
  • विभेदकारी र असमान नीति/कानूनको खारेजी गर्ने।
  • राज्यका अवसरहरुको न्यायोचित विवरण गर्ने।
  • सहभागितामूलक शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा अवलम्बन गर्ने।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *