उपसचिव – न्याय सेवाको प्रश्नपत्र २०८१

१. भूर्तपूर्वदेखि राष्ट्रको कानूनी अधिकारहरूको के हुन्? भूर्तपूर्वदेखि राष्ट्रले आफ्नो कानूनी अधिकारहरूको प्रयोगसम्बन्धमा देखिएको समस्या र यसको समाधानका लागि नेपाल जस्तो राष्ट्रले गर्नुपर्ने नीति तथा व्यवस्थाको सुझाव पेश गर्नुहोस्।

२०८१ सालको उपसचिव न्यायसेवाको सेवा समुह सम्बन्धी पत्रको पश्नपत्र
२०८१ सालको न्याय सेवाको उपसचिव मा सोधिएको सेवा सम्बन्धी प्रश्नपत्र

२. न्यायधीशको नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी कार्यालय, दरबन्दी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयहरु निर्णय गर्ने वा पारदर्शी ढंगले न्याय परिषद् गठन गर्न कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ? नेपालका संविधानका अतिरिक्त न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायधीशहरुको नियुक्तिका प्रक्रिया समावेश गर्दछ। अबको ऐनमा न्याय परिषद्को कार्यको छानविन गर्ने न्याय परिषद् नियमावली, २०७३ पनि लागू गरिएको छ।
यस विषयमा न्यायाधीशको नियुक्ति र युक्ति विकलाङताहरु कसरी हुँदैछ, प्रभावकारी, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने? संविधान, ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था, त्रुटिहरु र सुधारका लागि आवश्यक कदमको विषयमा उल्लेख गरी सुझाव पेश गर्नुहोस्।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *