१. परिचय / पृष्ठभूमि

सुशासन (Good Governance) आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आधारशिला हो, जसले राज्यशक्तिको प्रयोगलाई पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक, कानुनको शासनमा आधारित र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य राख्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले सुशासनलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित गरेको छ भने सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले यसलाई नागरिकको कानुनी हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यद्यपि, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (CPI) २०२५ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक ल्याई १८० देशमध्ये १०९औं स्थानमा रहनु, र २०८२ सालको जेन-जी आन्दोलनले संस्थागत जवाफदेहिता र सुशासनको माग तीव्र रूपमा उठाएको तथ्यले नेपालको सुशासन अभ्यास अझै कमजोर रहेको देखाउँछ।

१.१ विश्वव्यापी विकासक्रम

शासन (Governance) र सरकार (Government) बीचको वैचारिक भिन्नता स्पष्ट पार्दै ‘सुशासन’ शब्दावलीको आधुनिक प्रयोग सन् १९८९ मा विश्व बैंकले सहारा मरुभूमि दक्षिणको अफ्रिकी मुलुकहरूको आर्थिक संकटको विश्लेषण गर्दा ‘governance crisis’ भन्ने पदावली प्रयोग गरेपछि व्यापक रूपमा प्रचलनमा आएको हो। त्यसअघि प्रशासनशास्त्रमा म्याक्स वेबरको नोकरशाही सिद्धान्त (bureaucratic model) ले कानुनसंगत, तर्कसंगत र वैयक्तिकतारहित प्रशासनको वकालत गरेको थियो, तर वेबरीय मोडेलले मात्र सेवाग्राहीमुखी, पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रशासनकोग्यारेन्टी दिन सकेन। सन् १९९० को दशकमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि लोकतन्त्रीकरणको लहर, संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Programme) को असफलता, र विकासशील मुलुकहरूमा देखिएको संस्थागत कमजोरीले गर्दा दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ‘सुशासन बिना दिगो विकास असम्भव’ भन्ने निष्कर्ष निकाले। परिणामस्वरूप UNDP ले सन् १९९७ मा सुशासनका आठ आधारभूत विशेषता (participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus-orientation, equity, effectiveness-efficiency, accountability) प्रतिपादन गर्‍यो। त्यसैगरी OECD, World Bank, ADB र IMF ले पनि ऋण तथा सहायता प्रवाहको सर्तको रूपमा सुशासन सूचकहरूलाई आधार बनाउन थाले। यसरी सुशासन एउटा प्रशासनिक अवधारणाबाट क्रमशः राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासको समग्र मापदण्डको रूपमा विकसित भएको देखिन्छ। हालका दिनमा डिजिटल गभर्नेन्स, खुला सरकार (Open Government Partnership), र नागरिक-केन्द्रित सेवा प्रवाहजस्ता नयाँ आयामले यस अवधारणालाई थप फराकिलो बनाएका छन्।

१.२ वैचारिक स्पष्टता : Government vs Governance vs Good Governance

‘सरकार’ (Government) एउटा संस्थागत संरचना हो — कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता औपचारिक अंगहरूको समष्टि, जसलाई राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त हुन्छ। यसको विपरीत ‘शासन’ (Governance) एउटा प्रक्रिया हो — निर्णय कसरी लिइन्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सम्पूर्ण संयन्त्र, जसमा सरकारका साथै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र समुदायको समेत भूमिका रहन्छ। यसैले शासन सरकारभन्दा फराकिलो अवधारणा हो — ‘Governance without government’ पनि सम्भव हुन्छ (जस्तै सामुदायिक वन व्यवस्थापन, सहकारी संस्था)। जब यही शासन प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक, समावेशी, न्यायपूर्ण र नतिजामुखी हुन्छ, त्यसलाई ‘सुशासन’ भनिन्छ। यसरी सुशासन भनेको ‘शासनको गुणात्मक आयाम’ (normative dimension of governance) हो — यसले शासन प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ भन्ने आदर्श मापदण्ड तय गर्छ। विश्व बैंकका अनुसार सुशासन भनेको ‘विकासका लागि राज्यशक्तिको प्रयोग जुन ढंगबाट गरिन्छ, त्यो ढंग’ हो, जबकि UNDP का अनुसार यो ‘राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग गर्ने अभ्यास’ हो जसमा नागरिकका अधिकार, हित र दायित्वको संतुलन कायम गरिन्छ। सुशासनलाई प्रायः लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनी राज्य र दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग अन्तरसम्बन्धित रूपमा हेरिन्छ — किनभने यीमध्ये कुनै एक कमजोर भए अर्को स्वतः प्रभावित हुन्छ।

१.३ नेपालको सन्दर्भ

नेपालमा प्रशासनिक सुधारको इतिहास राणा शासनकालको केन्द्रीकृत तथा वंशीय प्रशासनदेखि सुरु भई, २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि व्यवस्थित निजामती सेवा निर्माणतर्फ अघि बढेको हो। पञ्चायतकालमा प्रशासन सुधार आयोगहरू (२०१३, २०२६, २०३३, २०४३) गठन भई विकेन्द्रीकरणको प्रयास भए पनि केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचनाले सुशासनको वास्तविक अभ्यासलाई सीमित बनायो। सन् १९९० को बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले विकेन्द्रीकरणलाई कानुनी आधार दियो र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सुशासनलाई पहिलोपटक नागरिकको स्पष्ट कानुनी हकको रूपमा प्रतिष्ठापित गर्‍यो। सन् २०१५ मा जारी नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै सुशासनलाई प्रस्तावना, मौलिक हक (धारा ३४ को शालीन काम गर्ने हक, धारा २७ सूचनाको हक) र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति (धारा ५१) मा समेटेको छ। संघीयताको कार्यान्वयनपछि शासन तीन तहमा (संघ, प्रदेश, स्थानीय तह) विभाजित भई सेवा प्रवाह नागरिकको नजिक पुर्‍याउने प्रयास भएको छ, तर समन्वयको अभाव, स्रोत-साधनको असमान बाँडफाँट र क्षमता विकासको कमीले यसको प्रभावकारितामा असर पारेको छ। हालसालैको २०८२ सालको जेन-जी नेतृत्वको आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नेपोटिज्म (Nepo-kids विवाद) र संस्थागत अनुत्तरदायित्वप्रति युवा पुस्ताको गहिरो असन्तुष्टि उजागर गर्‍यो, जसले सुशासनलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रविन्दुमा ल्याएको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा लोकसेवा आयोगको उपसचिव तहको परीक्षामा सुशासनलाई सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यावहारिक तथा समसामयिक कोणबाट अध्ययन गर्नु आवश्यक छ, किनभने भावी प्रशासकहरूले नै यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ।

२. मुख्य भाग

२.१ अवधारणाको विकासक्रम (Evolution of Terminology)

Government (संरचना)   ➜   Governance (प्रक्रिया)   ➜   Good Governance (गुणात्मक मापदण्ड)   ➜   Digital/Smart Governance (हालको प्रवृत्ति)

शब्दावलीको विकासलाई हेर्दा ‘Government’ ले संस्थालाई, ‘Governance’ ले प्रक्रियालाई, र ‘Good Governance’ ले त्यो प्रक्रियाको गुणस्तरलाई जनाउँछ। हाल यो थप विस्तारित भई e-Governance, Digital Governance, Smart Governance, र Network Governance जस्ता अवधारणासम्म पुगेको छ, जसले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राख्छ।

२.२ परिभाषा (Definitions)

• विश्व बैंक: ‘सुशासन भनेको विकासका लागि राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने तरिका हो।’
• UNDP: ‘राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग जसद्वारा नागरिकका हक, हित र दायित्वको व्यवस्थापन गरिन्छ।’
• ADB: ‘सुशासन भनेको सार्वजनिक स्रोतको कुशल र जवाफदेही व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत वातावरण हो।’
• सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४: प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी र जनसहभागितामूलक बनाई नागरिकले सेवा छिटो, छरितो र कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था नै सुशासन हो।

“Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development.”  — Kofi Annan (UN सन्दर्भमा उद्धृत)

२.३ विशेषताहरू (Features)

• पारदर्शिता र सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह
• जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व
• कानुनको शासन (Rule of Law)
• जनसहभागिता र समावेशीकरण
• नतिजामुखी तथा दक्षतापूर्ण सेवा प्रवाह
• समानता र समता
• उत्तरदायी तथा संवेदनशील प्रशासन
• सहमतिमुखी निर्णय प्रक्रिया

२.४ उद्देश्यहरू (Objectives)

1. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, छिटो र सुलभ बनाउने
2. भ्रष्टाचार तथा अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने
3. राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने
4. लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता संस्थागत गर्ने
5. दिगो विकास तथा समावेशी वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने
6. संस्थागत क्षमता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने

२.५ सिद्धान्तहरू (Principles) — UNDP का आठ स्तम्भ

सिद्धान्त	आशय
सहभागिता (Participation)	सबै सरोकारवालाको निर्णय प्रक्रियामा समावेशी सहभागिता
कानुनको शासन (Rule of Law)	कानुनी ढाँचा निष्पक्ष, समान र पारदर्शी रूपमा लागू
पारदर्शिता (Transparency)	निर्णय र सूचनाको खुला तथा सहज पहुँच
उत्तरदायित्व/संवेदनशीलता (Responsiveness)	संस्था र प्रक्रिया सबै सरोकारवालाप्रति समयमै प्रतिक्रियाशील
सहमतिमुखी (Consensus Oriented)	फरक स्वार्थबीच व्यापक सहमति खोज्ने
समानता/समता (Equity & Inclusiveness)	सबैलाई कल्याण अभिवृद्धिको समान अवसर
प्रभावकारिता र दक्षता (Effectiveness & Efficiency)	स्रोतको उत्तम प्रयोगबाट नतिजा प्राप्ति
जवाफदेहिता (Accountability)	निर्णयकर्ता जनता तथा संस्थाप्रति उत्तरदायी

स्मरण प्रविधि (Mnemonic): “P-R-T-R-C-E-E-A” → “सहकानु–पासउ–सस–प्रज“

सहभागिता – कानुनको शासन – पारदर्शिता – संवेदनशीलता – सहमति – समता – प्रभावकारिता/दक्षता – जवाफदेहिता। स्मरणका लागि नेपाली संक्षिप्त वाक्य: ‘सक-पास-सह-सम-प्रज’ (सहभागिता, कानुन, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, सहमति, समता, प्रभावकारिता, जवाफदेहिता)।

२.६ घटकहरू (Components)

• राजनीतिक सुशासन — स्वतन्त्र निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति पृथकीकरण
• प्रशासनिक सुशासन — योग्यताप्रणालीमा आधारित निजामती सेवा, विकेन्द्रीकरण
• आर्थिक सुशासन — पारदर्शी बजेट, सार्वजनिक खरिद, वित्तीय अनुशासन
• न्यायिक सुशासन — स्वतन्त्र, सक्षम र सुलभ न्यायपालिका
• सामाजिक सुशासन — समावेशिता, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय

२.७ महत्त्व (Importance)

सुशासनले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउँछ, भ्रष्टाचार घटाई सार्वजनिक स्रोतको उत्पादनशील उपयोग सुनिश्चित गर्छ, राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक करार (social contract) सुदृढ बनाउँछ, र दिगो विकास लक्ष्य (SDG १६ — Peace, Justice and Strong Institutions) प्राप्तिको पूर्वशर्त हो। विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार सुशासन सूचकांकमा एक एकाइ सुधारले प्रतिव्यक्ति आयमा दीर्घकालमा उल्लेख्य सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

२.८ नेपालमा वर्तमान अवस्था (Current Status)

विश्व बैंकको Worldwide Governance Indicators र ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको CPI लगायतका सूचकांकहरूमा नेपालको स्थान दक्षिण एसियामै तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ। CPI-२०२५ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक ल्याई १८० मुलुकमध्ये १०९औं स्थानमा रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष (२०२४) को १०७औं स्थानभन्दा दुई कदम पछि हो। दक्षिण एसियामा भुटान (७१ अंक) सबैभन्दा अगाडि रहेको छ भने भारत (३८), नेपाल (३४), श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेश क्रमशः पछाडि छन्। संस्थागत रूपमा नागरिक एप (Nagarik App), हेलो सरकार, अनलाइन दर्ता जस्ता ई-गभर्नेन्स पहलले सेवा प्रवाहमा सुधारको सुरुवात गरे पनि, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समन्वय अभाव, बारम्बार परिवर्तन हुने सरकार, र संस्थागत क्षमता कमजोरीले समग्र सुशासन अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन।

२.९ संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था (Constitutional & Legal Provisions)

संवैधानिक व्यवस्था

• प्रस्तावना — समृद्ध, सुशासन, विकास र शान्तिको आकांक्षा
• धारा २७ — सूचनाको हक (Right to Information)
• धारा ३४ — शालीन काम गर्ने हक
• धारा ५१ (ग) — राज्यका नीतिहरूमा सुशासन, सुशासनमुखी निजामती सेवा र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको परिकल्पना
• धारा २३८–२४२ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी व्यवस्था
• धारा २९४ — महालेखा परीक्षकको व्यवस्था

कानुनी व्यवस्था

• सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ — सुशासनलाई नागरिकको कानुनी हकको रूपमा सुनिश्चित; सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, चुस्त र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रावधान
• सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ — सार्वजनिक निकायको सूचना दिने कर्तव्य
• भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
• निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन प्रक्रियामा रहेको नयाँ निजामती सेवा विधेयक)
• सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ — पारदर्शी खरिद प्रक्रिया
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ — स्थानीय तहमा सुशासन, सहभागितामूलक योजना
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
• राष्ट्रिय आवधिक योजना (१६औं योजना) — सुशासनलाई प्रमुख रणनीतिक स्तम्भ

२.१० संस्थागत व्यवस्था (Institutional Arrangement)

संस्था	मुख्य भूमिका
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA)	भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान
महालेखा परीक्षकको कार्यालय (OAG)	सार्वजनिक लेखा परीक्षण, वित्तीय जवाफदेहिता
राष्ट्रिय योजना आयोग (NPC)	विकास योजना निर्माण, नीति समन्वय
लोक सेवा आयोग (PSC)	योग्यताप्रणालीमा आधारित कर्मचारी छनोट
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग	मानवअधिकार संरक्षण, राज्य उत्तरदायित्व अनुगमन
न्यायपालिका	कानुनी शासन र संवैधानिक व्याख्या
स्थानीय तह/प्रदेश सरकार	विकेन्द्रित सेवा प्रवाह र स्थानीय सुशासन

२.११ चुनौतीहरू (Challenges)

• संस्थागत र राजनीतिक भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म तथा स्वजनपोषण
• बारम्बार सरकार परिवर्तन र नीतिगत अस्थिरता
• संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच समन्वय र स्रोत बाँडफाँटको जटिलता
• कमजोर सेवा प्रवाह र कार्यालयगत ढिलासुस्ती (red-tapism)
• कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताको संस्कृति
• डिजिटल विभाजन (digital divide) र सीमित प्रविधिक क्षमता
• नागरिक सचेतना र सामाजिक जवाफदेहिता संयन्त्रको कमजोरी

२.१२ अवसरहरू (Opportunities)

• संघीयताले सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउने संरचनागत अवसर दिएको
• नागरिक एप, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, र ई-गभर्नेन्स पूर्वाधार विस्तार
• युवा पुस्ताको सक्रिय सामाजिक जवाफदेहिता माग (Gen-Z आन्दोलनपछिको सुधार दबाब)
• अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी (World Bank, ADB, UNDP) मार्फत प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग
• खुला सरकार साझेदारी (Open Government Partnership) जस्ता वैश्विक पहलमा संलग्नता

२.१३ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास (International Practices)

• सिंगापुर — योग्यताप्रणाली, कठोर भ्रष्टाचार विरोधी कानुन (CPIB) र नतिजामुखी निजामती सेवा
• न्युजिल्यान्ड — New Public Management सुधार, प्रदर्शन सम्झौता (performance contracts)
• दक्षिण कोरिया — e-Government प्रणाली (जस्तै Government24) मार्फत एकीकृत सेवा प्रवाह
• एस्टोनिया — पूर्ण डिजिटल राज्य (e-Residency, X-Road डेटा एक्सचेन्ज)
• डेनमार्क/फिनल्यान्ड — उच्च पारदर्शिता र न्यून भ्रष्टाचार (CPI मा शीर्ष स्थान)

“Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things.”  — Peter Drucker

२.१४ तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis)

सूचक	नेपाल	दक्षिण कोरिया/सिंगापुर
CPI (भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक)	३४/१०० (१०९औं स्थान, २०२५)	सिंगापुर: ८४/१०० (३रो स्थान)
सेवा प्रवाह	आंशिक डिजिटल, धेरै कागजी प्रक्रिया	पूर्ण एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म
निजामती सेवा भर्ना	योग्यताप्रणाली तर राजनीतिक प्रभाव औंल्याइने	कठोर योग्यताप्रणाली, कम राजनीतीकरण
जवाफदेहिता संयन्त्र	CIAA, OAG — क्षमता तथा स्रोत सीमित	स्वतन्त्र, सुसज्जित एन्टी-करप्सन निकाय

२.१५ केस स्टडी (Case Study)

नागरिक एप (Nagarik App) — डिजिटल सुशासनको प्रयास

नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘नागरिक एप’ नागरिकलाई विभिन्न सरकारी सेवा (नागरिकता, राहदानी स्थिति, कर तिर्ने, सिफारिस) एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने प्रयास हो। यसले सेवा प्रवाहमा भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता घटाई पारदर्शिता र समयबचत बढाएको छ। तर इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता र प्रणालीगत अन्तरआबद्धता (interoperability) को कमीले यसको प्रभावकारितालाई सीमित बनाइरहेको छ — जसले नीतिगत तहमा ‘डिजिटल पूर्वाधार + संस्थागत सुधार + नागरिक क्षमता’ को संयुक्त रणनीतिको आवश्यकतालाई देखाउँछ।

२.१६ हालका उदाहरण / समसामयिकता (Recent Examples)

• CPI-२०२५: नेपाल १०० मा ३४ अंक, १८० मुलुकमध्ये १०९औं स्थान — गत वर्ष (१०७औं) भन्दा ओरालो
• २०८२ सालको जेन-जी नेतृत्वको आन्दोलनले भ्रष्टाचार, नेपो-किड्स विवाद र संस्थागत अनुत्तरदायित्वविरुद्ध व्यापक जनदबाब सिर्जना
• १६औं आवधिक योजनामा सुशासन, संस्थागत सुधार र डिजिटल गभर्नेन्सलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखिएको
• निजामती सेवा सुधार विधेयकमा योग्यताप्रणाली सुदृढीकरण र कार्यसम्पादनमा आधारित पदस्थापनाको बहस जारी

२.१७ आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)

नेपालमा सुशासनसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत ढाँचा (Good Governance Act, CIAA, OAG) पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ, जसलाई प्रशासनशास्त्री हर्बर्ट साइमनको भाषामा भन्ने हो भने ‘निर्णय र कार्यान्वयनबीचको खाडल’ (implementation gap) भन्न सकिन्छ। राजनीतिक संरक्षणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्रलाई प्रभावहीन बनाइरहेको छ, जबकि म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको तटस्थ र योग्यताप्रणालीमा आधारित नोकरशाही अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन। अमर्त्य सेनको ‘विकास स्वतन्त्रताको रूपमा’ भन्ने अवधारणाअनुसार सुशासनले नागरिकको वास्तविक क्षमता (capability) विस्तार गर्नुपर्ने हो, तर नेपालमा सेवा प्रवाहमा देखिने असमानता र भेदभावले यो लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ। यद्यपि संघीयता, सूचनाको हक कानुन र नागरिक समाजको सक्रियताले सकारात्मक संकेत पनि देखाएका छन्।

२.१८ अगाडिको बाटो (Way Forward)

7. निजामती सेवा सुधार विधेयक पारित गरी योग्यताप्रणाली र कार्यसम्पादनमा आधारित पदस्थापना सुनिश्चित गर्ने
8. CIAA, OAG लगायत जवाफदेहिता संयन्त्रलाई स्रोत, जनशक्ति र स्वायत्तता प्रदान गरी सुदृढ बनाउने
9. नागरिक एपलगायत डिजिटल प्लेटफर्महरूको अन्तरआबद्धता (interoperability) र पहुँच विस्तार गर्ने

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वय संयन्त्र सुदृढ गर्ने
• सामाजिक जवाफदेहिता उपकरण (सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखा परीक्षण) लाई संस्थागत गर्ने
• भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने

३. निष्कर्ष

सुशासन कुनै एकपटकको सुधारले हासिल हुने अवस्था नभई निरन्तर संस्थागत, कानुनी र सांस्कृतिक रूपान्तरणको दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। नेपालले संवैधानिक तथा कानुनी ढाँचा निर्माण गरिसकेको सन्दर्भमा अब आवश्यकता कार्यान्वयन इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता विस्तार र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। वुड्रो विल्सनले भनेझैं ‘प्रशासन राजनीतिबाट पर रहनुपर्छ’ भन्ने आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्दै, डिजिटल प्रविधिको उपयोग, जवाफदेहिता संयन्त्रको सुदृढीकरण र युवा पुस्ताको सकारात्मक ऊर्जालाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सकेमा नेपाल आगामी वर्षहरूमा सुशासन सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गर्न सक्नेछ। यसले मात्र दिगो विकास लक्ष्य १६ प्राप्ति, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापना सम्भव हुनेछ।

द्रुत पुनरावलोकन पाना (One-Page Revision Sheet)

शीर्षक	मुख्य बुँदा
परिभाषा	पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक शासन प्रक्रिया
सिद्धान्त (UNDP)	सहभागिता–कानुन–पारदर्शिता–संवेदनशीलता–सहमति–समता–प्रभावकारिता–जवाफदेहिता
संवैधानिक आधार	प्रस्तावना, धारा २७, ३४, ५१(ग), २३८-२४२, २९४
मुख्य ऐन	सुशासन ऐन २०६४, RTI ऐन २०६४, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९
मुख्य संस्था	CIAA, OAG, NPC, PSC, न्यायपालिका
समसामयिक तथ्यांक	CPI-२०२५: ३४/१००, विश्वमा १०९औं स्थान
चुनौती	भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, समन्वय अभाव
बाटो	डिजिटलीकरण, संस्थागत क्षमता, सामाजिक जवाफदेहिता

अभ्यास प्रश्नहरू (Practice Questions)

बहुवैकल्पिक प्रश्न (MCQs) — १०

1. सुशासन शब्दावली अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुन संस्थाले सन् १९८९ मा प्रयोगमा ल्यायो?

क) UNDP  ख) विश्व बैंक  ग) IMF  घ) OECD

उत्तर: ख) विश्व बैंक

2. UNDP अनुसार सुशासनका आधारभूत विशेषता कति वटा छन्?

क) ५  ख) ६  ग) ८  घ) १०

उत्तर: ग) ८

3. नेपालमा सुशासनलाई नागरिकको कानुनी हकको रूपमा स्थापित गर्ने ऐन कुन हो?

क) निजामती सेवा ऐन  ख) सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४  ग) RTI ऐन  घ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन

उत्तर: ख)

4. CPI-२०२५ मा नेपालको अंक कति हो?

क) २९  ख) ३४  ग) ३८  घ) ४३

उत्तर: ख) ३४

5. संविधानको कुन धाराले सूचनाको हक सुनिश्चित गर्छ?

क) धारा १६  ख) धारा २७  ग) धारा ३४  घ) धारा ५१

उत्तर: ख) धारा २७

6. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन भागमा छ?

क) धारा २३८-२४२  ख) धारा ५१  ग) धारा २९४  घ) धारा १००

उत्तर: क)

7. ‘Governance without Government’ अवधारणा कस्तो अवस्थामा सम्भव हुन्छ?

क) निरंकुश शासनमा  ख) सामुदायिक/सहकारी स्वशासनमा  ग) सैनिक शासनमा  घ) कुनैमा पनि होइन

उत्तर: ख)

8. SDG १६ ले मुख्यतः केलाई सम्बोधन गर्छ?

क) गरिबी निवारण  ख) शान्ति, न्याय र सुदृढ संस्था  ग) स्वास्थ्य  घ) शिक्षा

उत्तर: ख)

9. नेपालको हालको आवधिक योजना कुन हो जसमा सुशासनलाई रणनीतिक प्राथमिकता दिइएको छ?

क) १४औं योजना  ख) १५औं योजना  ग) १६औं योजना  घ) १७औं योजना

उत्तर: ग)

10. ‘Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things’ भन्ने भनाइ कसको हो?

क) मैक्स वेबर  ख) पिटर ड्रकर  ग) हर्बर्ट साइमन  घ) वुड्रो विल्सन

उत्तर: ख) पिटर ड्रकर

छोटो प्रश्नहरू (Short Questions) — ५

• सुशासन र सुशासित (Government) बीचको फरक स्पष्ट पार्नुहोस्।
• UNDP का सुशासनका आठ सिद्धान्त उल्लेख गर्नुहोस्।
• नेपालको संविधानमा सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था के-के छन्?
• CIAA को भूमिका संक्षेपमा लेख्नुहोस्।
• सुशासन कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख चुनौती के-के हुन्?

विश्लेषणात्मक प्रश्नहरू (Analytical Questions) — ३

• ‘कानुन र संस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालमा सुशासन किन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन?’ विश्लेषण गर्नुहोस्।
• संघीयताले नेपालको सुशासन अभ्यासमा ल्याएको अवसर र चुनौतीको विवेचना गर्नुहोस्।
• डिजिटल गभर्नेन्सले नेपालको सुशासन सुदृढीकरणमा कसरी योगदान गर्न सक्छ, उदाहरणसहित चर्चा गर्नुहोस्।

समस्या समाधानमूलक प्रश्नहरू (Problem Solving Questions) — २

• एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीले बारम्बार ढिलासुस्ती र घुसखोरीको गुनासो गरिरहेका छन्। तपाईं सचिवको हैसियतमा के-कस्ता तत्काल र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुहुन्छ?
• एउटा स्थानीय तहमा बजेट पारदर्शी रूपमा खर्च नभएको गुनासो आएको छ। सुशासन प्रवर्द्धनका लागि कस्तो कार्ययोजना बनाउनुहुन्छ?