संसदीय सुनुवाई
राज्य संचालनकाे महत्वपुर्ण संरचनाहरूमा कार्यपालिका द्वारा नियुत्तिकाे सिफारिस भएका प्रस्तावित पदाधिकारि उपर व्यवस्थापिकाले गर्ने स्विकृती नै संसदीय सुनुवाई हाे। शत्ति सन्तुलनकाे सिद्धान्तमा अाधारित रहेर राज्यका विभिन्न शत्ति केन्द्रहरूलाइ व्यवस्थापिका प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायि बनाउने तथा कार्यपालिकाकाे निरंकुश कार्यशैलिलाइ निस्तेज पार्न अयाेग्य व्यत्तिहरूकाे पदपुर्ति राेक्न संसदीय सुनुवाई अवलम्बन गरिन्छ। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थामा संसदीय सुनुवाई अनिवार्य प्रयाेग गरिने गरेकाे पाइन्छ भने केहि देशमा संसदीय व्यवस्थामा समेत यस्काे प्रयाेग हुदै आएकाे छ।
नेपालकाे संविधानकाे धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धि व्यवस्था गरिएकाे छ।
धारा २९२. संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको संयुक्त समितिमा रहने सदस्यले संघीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरबी गर्न पाउने छैन ।
संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने पदहरू
नेपालका संविधान २०७२ काे धारा २९२ अनुसार देहाय बमाेजिमका पदहरूमा अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्दछः
- प्रधानन्यायाधिश,
- सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधिश,
- न्याय परिषदका सदस्य,
- संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू,
- नेपाल सरकारले नियुत्त गर्ने राजदुतहरू,
प्रश्न नं १ः संसदीय सुनुवाई भनेकाे के हाे? नेपालकाे संसदिय सुनुवाइ काे प्रकृया बारे उल्लेख गर्नुहाेस।
प्रश्न नं २ः संसदिय सुनुवाईको परिचय दिदैँ नेपालमा यस्काे प्रयाेगका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुहाेस।
External Links:
1. संसदिय सुनुवाईको औचित्य / राधेश्याम अधिकारि – अन्नपुर्ण पाेष्ट
2. नेपालमा के–कस्ता पदमा नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् / गाेरखापत्र अन्लाइन
About Author
