कर राज्य संचालन तथा सार्वजनिक अायकाे अाधार हाे । नेपालकाे कर प्रणाली निरन्तरकाे विकासले अाज अाधुनिक कर प्रणालीमा समाहित हुन पुगेकाे छ। राज्यमा माैजुदा कर सम्बन्धि नीति, नियम, संस्था र व्यवहारहरूकाे समष्टिबाट निर्मित एकिकृत कार्यप्रणालीलाइ नै कर प्रणाली भनिन्छ। यस अन्तर्गत विभिन्न कर तथा गैर कर राजश्वहरू, ती कर सम्बन्धि विधि विधान, पद्धति, प्रक्रिया र…
Read more
सार्वजनिक अायकाे महत्वपुर्ण स्राेत नै कर र गैर कर राजश्व हाे। कानुन बमाेजिम सरकारले जनताबाट प्राप्त गर्ने अनिवार्य अार्थिक दायित्व नै कर राजश्व हाे भने सेवा उपभाेग वा न्यायिक निरूपण द्वारा राज्यलाइ व्यत्तिले तिर्नु पर्ने परिस्थितिकालिन रकम गैर कर राजश्व हाे । नेपालकाे राजश्व प्रशासनमा यि दुवै कर व्यवस्थापनका निमित्त पृथक व्यवस्था छ । कर…
Read more
राज्यले सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा अपनाउने सम्पुर्ण नीतिगत, कार्यविधिगत र अन्य व्यवस्थापकिय उपकरणकाे समष्टि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हाे । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनले सार्वजनिक खर्चकाे प्रयाप्तताका लागि सहुलियतपुर्ण सार्वजनिक ऋणकाे अावश्यकता, ऋणदाताकाे पहिचान वा छनाैट, बार्गेनिङ, ऋण प्राप्ति, ऋणकेा अाैचित्यपुर्ण खर्च, प्रभावकारिताकाे परीक्षण, प्रतिफल प्राप्ति र ऋण चुक्त्ताका लागि अावश्यक सम्पुर्ण व्यवस्थाकाे व्यवस्थापन गर्दछ। सार्वजनिक ऋणकाे अवधारणागत…
Read more
लोक सेवा आयोग तयारी सम्बन्धि पाठयसामाग्रि मा अाधारित केहि वेवसाइटहरू हामिले प्रस्तुत गरेका छाै। लोकसेवा आयोग तयारी का लागि विद्यार्थिहरूलाइ उपर्युक्त हुने १० नेपालि वेवसाइट प्रस्तुत छन।
निश्चित अवधिमा साँवा व्याज फिर्ता गर्ने गरी राज्यले लिएकाे रकम नै सार्वजनिक ऋण हाे। कानून बमाेजिम स्वदेश र विदेश बाट सरकारले सार्वजनिक ऋण प्राप्त गर्दछ।
अर्थमन्त्रि द्वारा संघीय नेपालकाे बजेट २०७७/७८ प्रस्तुत भएकाे छ । नेपालकाे बेजट २०७७/७८ का तथ्यहरू (विशेषताहरू) बजेट भाषण अनुरूप टिपाेट गरीएकाे छ।
अर्थमन्त्रि खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्नु हुदै (नेपाल बजेट 2077/78) बजेटका उद्धेश्य तथा प्राथमिकताहरू निम्नानुसार रहेकाे जानकारी दिनुभयाे। नेपालकाे संविधानले भाग १० मा आर्थिक कार्यप्रणाली काे व्यवस्था गदै धारा ११९ अनुसार प्रत्येक वर्षकाे ज्येष्ठ १५ गते संघीय संसदमा अागामि अा.व.काे लागि अाय र व्ययकाे विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकेा छ…
Read more
प्रत्यक्ष्य दायित्व सिर्जना नहुने गरी राज्यले प्राप्त गर्ने कर र गैरकर अायकाे समष्टिलाइ राजश्व भनिन्छ। राजश्वकाे अवधारणा र सिद्धान्तका विषयमा विभिन्न मतहरू छन।
मुलतः राज्यका समग्र अार्थिक क्रियाकलापकाे संचालन, अर्थतन्त्रकाे सबलीकरण र वृहत लाभ प्राप्तिका निमित्त राज्यकाे अार्थिक शत्तिलाइ परिचालित गरि नागरिक सेवामा हाजिर हुने उद्देश्यले सार्वजनिक प्रशासनकाे अार्थिक क्रियाकलापकाे मार्गदर्शन गर्न निर्दिष्ट कार्यविधिगत प्रणालिकाे समष्टि आर्थिक कार्यप्रणाली हाे । राज्यले प्राप्त गर्ने अाम्दानीकाे अाधार तयार गर्ने, प्राप्त अाम्दानीकाे संरक्षण गर्ने, बजेट बनाइ अनुमाेदन गरी खर्च गर्ने तथा…
Read more
संगठनकाे नीति,प्रद्धति,प्रक्रिया,सेवा प्रवाह,नागरीक सन्तुष्टि समेतकाे जाँच व्यवस्थापन परीक्षण हाे । संगठनकाे निरन्तर विकासका लागि व्यवस्थापन परीक्षण गरीन्छ।
