सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋण


निश्चित अवधिमा साँवा व्याज फिर्ता गर्ने गरी राज्यले लिएकाे रकम नै सार्वजनिक ऋण हाे। कानून बमाेजिम स्वदेश र विदेश बाट सरकारले सार्वजनिक ऋण प्राप्त गर्दछ।

राज्यकाे राजश्व र अनुदानबाट नपुग सार्वजनिक खर्चकाे पुर्ति गर्न ऋण प्रदायक सँग निश्चित शर्त कायम गरि वा अन्य वित्तिय अाैजारकाे उपयाेग गरी पछि फिर्ता गर्ने गरी सरकारले लिने वा उठाउने रकम नै सार्वजनिक ऋण हाे। यस्ताे ऋण सरकारले स्वदेशि बैंक, वित्तिय संस्था र नागरिकबाट तथा विदेशी मुलुक, क्षेत्रिय सहयाेग संगठन,दातृ निकाय बाट फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता सहित प्राप्त गर्दछ ।

केहि दातृ निकायहरूले ऋण लिने राष्ट्रकाे विकासकाे अवस्था र अर्थतन्त्रकाे क्षमतालाइ ख्याल गरेर त्यस्ताे ऋणकाे केहि हिस्सा वा सम्पुर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने गरेका पनि छन ।

सार्वजनिक ऋण भावि पुस्ताका लागि बाेझ भएकाले त्यस्ताे ऋण उच्च प्राथमिकताका उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्दछ र व्यवस्थापन प्रणाली पनि प्रभावकारी हुनु पर्दछ भन्ने अाम मान्यता रहेकाे छ। यस्ताे ऋण मुलुककाे विकासात्मक, उत्पादनशील र अाकस्मिक खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि लिनुपर्दछ । अार्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थापनमा सार्वजनिक ऋणले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेकाे हुन्छ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋण नेपाल सरकारले मात्र (धारा ५९) उठाउन सक्ने प्रावधान छ । नेपालकाे संविधानले धारा ५९(६) मा त्यस्ताे ऋण अार्थिक स्थायित्व हुनु पर्ने गरी लिनु पर्ने प्रावधानकाे व्यवस्था गरेकाे छ। अतः सार्वजनिक ऋण लिने र दीर्घकालीन हित विपरीत खर्च गर्ने परिपाटिलाइ दुरूत्साहन गरिएकाे छ।

 वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । त्यस्तो सहायता वा ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनु पर्नेछ ।

नेपालकाे संविधान, धारा ५९(६)

हाल नेपालकाे (अा.व ०७५/७६ काे अन्त्य सम्ममा) कुल ग्राहस्थ उत्पादनकाे अनुपातमा ३०.२ प्रतिशत तिर्न बाँकि ऋण मध्धे अान्तरिक ऋण १३.२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १७.१ प्रतिशत रहेकाे छ। अा.व ०७७/७८ मा नेपाल सरकारले थप वैदेशिक ऋण रू २ खर्ब ९९ अर्ब ५० कराेड तथा अान्तरिक ऋण रू २ खर्ब २५ अर्ब उठाउने लक्ष्य बजेट भाषण मार्फत प्रस्तुत गरेकेा छ ।

सार्वजनिक ऋणकाे अवधारणाः

  • परम्परागत शास्त्रिय अवधारणाः
    • प्राचिन समयमा सार्वजनिक ऋणकाे अवधारणा विकसित भएकाे थिएन । राज्यले ऋण लिनु हुँदैन यस्ले वर्तमान र भावि पुस्तालाइ व्यर्थमा अार्थिक भार बाेकाँउछ र भविष्यकाे पिडि वर्तमान राज्यसत्ताकाे उन्मादकाे शिकार बन्दछ भन्ने मान्यता स्थापित थियाे । यस्ताे अवधारणा १८ अाै शताब्दीकाे अन्त्य सम्म विद्यमान रहेकाे पाइन्छ।
  • घाटा बजेटमुखि अाधुनिक अवधारणाः
    • विश्वमा १९३० काे अार्थिक मन्दि पछाडि युराेपेलि देशहरूले खास गरि अमेरिका सँग मन्दिबाट माथि उठन ऋण लिन थाले । किन्स द्वारा अगाडि सारीएकाे ऋण लिएर भए पनि सरकारले विकासात्मक कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ र अर्थतन्त्रलाइ चलायामान बनाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा अाधारित रहेर यस्काे सरूवात भएकाे हाे ।
    • सार्वजनिक ऋणलाइ नकारात्मक वा भावि पुस्तालाइ बाेझकाे रूपमा नलिइ याे त अान्तरिक सक्षमता उजागर गर्ने उत्प्रेरककाे रूपमा विकसित भएकाे थियाे ।

समकालिन अवधारणाः

  • १९९० काे दशकमा सार्वजनिक ऋण अाफैमा खराब नभए पनि व्यवस्थापनमा महत्तम सदुपयाेग हुन सकेन भने मुलुक अधिक सार्वजनिक ऋणकाे भारमा फस्न जाने र समग्र अर्थतन्त्र Dept Trap मा पर्न सक्ने खतरा उत्पन्न हुने हुनाले ऋण लिदाँ मुलुककाे धान्न सक्ने क्षमताका अाधारमा मात्र वाञ्छित सीमामा रहि लिनु पर्दछ भन्ने मान्यता विकसित भएकाे छ ।
  • राजश्व बाट ऋणकाे साँवा व्याज भुक्त्तानी गर्नका लागि संघर्ष गरिरहेका विभिन्न मुलुकहरूकाे उदाहरणले यस अवधारणालाइ बल पुर्यायाे ।

A debt trap is a situation in which a borrower is led into a cycle of re-borrowing, or rolling over, their loan payments because they are unable to afford the scheduled payments on the principal of a loan. These traps are usually caused by high-interest rates and short terms.

Opploans Definitions

सार्वजनिक ऋण लाइ अान्तरिक तथा बाह्य,उत्पादक तथा अनुत्पादक,व्याज सहितकाे तथा व्याज रहित,शाेध्य तथा अशाेध्य , अल्पकालिन मध्यकालीन र दीर्घकालीन, काेषयुक्त्त वा काेषरहित तथा बजार याेग्य र बजार अयाेग्य गरि विभिन्न प्रकारमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ।

राज्य र दातृनिकाय वा ऋण प्रदायककाे अापसि समन्वयमा ऋण लिने दिने सम्बन्धि र तिर्ने सम्बन्धि शर्तहरूकाे सम्झाैता हुन्छ।

१५ अाै अावधिक याेजनाले सार्वजनिक ऋणलाइ समष्टिगत अार्थिक स्थायित्व कायम गदै राष्ट्रिय पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र याेजना अवधिभरमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनकाे ४.३ प्रतिशतकाे वाञ्छित सीमा भित्र राख्ने लक्ष्य लिएकाे छ ।

External Links:


 

One Response

  1. सार्वजनिक ऋणकाे अवधारणागत विकास १८ अाै शताब्दिबाट भएकाे मानिन्छ। १८ अाै शताब्दिमा राज्य संचालनका लागि सार्वजनिक ऋण लिनु भनेकाे वतर्मान र भावि पुष्तालाइ विना वित्थाकाे अार्थिक बाेझ बाेकाउनु हाे भन्ने परम्परागत शास्त्रिय अवधारणा थियाे । मुलतः युराेप र पश्चिमा देशहरूमा १९३० मा देखिएकाे अार्थिक संकट पश्चात एडम स्मिथले सार्वजनिक ऋण लिएर भए पनि राज्यकाे विकास गर्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा अघि सारे सँगै सार्वजनिक ऋण लाइ अान्तरीक क्षमताकाे उजागर गर्ने उर्जाकाे रूपमा स्विकार गरीएकाे र घाटा बजेट प्रणालीकाे सुरूवात भएकाे देखिन्छ। राज्यहरूले अान्तरीक क्षमता उजागर गर्ने नाँउमा जतिपति ऋण लिदै जाने र अन्ततः तिर्नै नसक्ने ऋणकाे बाेझमा राज्य पर्ने खतरा बढ्दै गएपछि १९९० काे दशकमा सार्वजनिक ऋण सम्बन्धि समकालिन अवधारणाकाे विकास भयाे । याे अवधारणाले सार्वजनिक ऋणकाे कुशल व्यवस्थापन हुनुपर्ने र कुल ग्राहस्थ उत्पादनकाे निश्चित प्रतिशत भन्दा बढि ऋण लिनु राज्यकाे लागि खतरा हुने धारणा विकास गर्याे । नेपालले अाफ्नाे कुल ग्राहस्थ उत्पादनकाे पाँच प्रतिशत भन्दा ज्यादा सार्वजनिक ऋण नलिने नीति अपनाएकाे छ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *