सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन


राज्यले सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा अपनाउने सम्पुर्ण नीतिगत, कार्यविधिगत र अन्य व्यवस्थापकिय उपकरणकाे समष्टि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हाे । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनले सार्वजनिक खर्चकाे प्रयाप्तताका लागि सहुलियतपुर्ण सार्वजनिक ऋणकाे अावश्यकता, ऋणदाताकाे पहिचान वा छनाैट, बार्गेनिङ, ऋण प्राप्ति, ऋणकेा अाैचित्यपुर्ण खर्च, प्रभावकारिताकाे परीक्षण, प्रतिफल प्राप्ति र ऋण चुक्त्ताका लागि अावश्यक सम्पुर्ण व्यवस्थाकाे व्यवस्थापन गर्दछ।

सार्वजनिक ऋणकाे अवधारणागत विकास १८ अाै शताब्दिबाट भएकाे मानिन्छ। १८ अाै शताब्दिमा राज्य संचालनका लागि सार्वजनिक ऋण लिनु भनेकाे वतर्मान र भावि पुष्तालाइ विना वित्थाकाे अार्थिक बाेझ बाेकाउनु हाे भन्ने परम्परागत शास्त्रिय अवधारणा थियाे । मुलतः युराेप र पश्चिमा देशहरूमा १९३० मा देखिएकाे अार्थिक संकट पश्चात एडम स्मिथले सार्वजनिक ऋण लिएर भए पनि राज्यकाे विकास गर्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा अघि सारे सँगै सार्वजनिक ऋण लाइ अान्तरीक क्षमताकाे उजागर गर्ने उर्जाकाे रूपमा स्विकार गरीएकाे र घाटा बजेट प्रणालीकाे सुरूवात भएकाे देखिन्छ। राज्यहरूले अान्तरीक क्षमता उजागर गर्ने नाँउमा जतिपति ऋण लिदै जाने र अन्ततः तिर्नै नसक्ने ऋणकाे बाेझमा राज्य पर्ने खतरा बढ्दै गएपछि १९९० काे दशकमा सार्वजनिक ऋण सम्बन्धि समकालिन अवधारणाकाे विकास भयाे । याे अवधारणाले सार्वजनिक ऋणकाे कुशल व्यवस्थापन हुनुपर्ने र कुल ग्राहस्थ उत्पादनकाे निश्चित प्रतिशत भन्दा बढि ऋण लिनु राज्यकाे लागि खतरा हुने धारणा विकास गर्याे । नेपालले अाफ्नाे कुल ग्राहस्थ उत्पादनकाे पाँच प्रतिशत भन्दा ज्यादा सार्वजनिक ऋण नलिने नीति अपनाएकाे छ।

सार्वजनिक ऋण के का लागि?

  • समष्टिगत अार्थिक स्थायित्व
  • अान्तरिक क्षमता उजागर गर्न
  • अावश्यकता परिपुर्ति
  • गरिबी निवारण
  • राज्यकाे वित्तिय अाधारमा वृद्धि
  • उत्पादनशिल क्षेत्रकाे पहिचान र विकास
  • तुलनात्मक लाभका क्षेत्रकाे सबलिकरण र उन्नयन
  • संकट व्यवस्थापन
  • तिब्र अार्थिक वुद्धि र दिगाे अार्थिक विकास
  • सबल अर्थतन्त्रकाे निर्माण
  • राेजगारी सिर्जना

CONTRIBUTE HERE:
तपाँइका लेखहरू हामिलाइ सम्प्रेषण गर्नुहाेस र उचित पारिश्रमिक पाउनुहाेस ।
SEND NOW

सार्वजनिक ऋणका निर्धारक तत्व
  • सरकारकाे अार्थिक नीति
  • निजि क्षेत्रकाे सक्षमता
  • सार्वजनिक खर्चकाे विद्यमान अवस्था
  • मुद्रा बजारकाे अावश्यकता
  • राजश्वकाे धान्न सक्ने क्षमता
  • राज्यका दीर्घकालीन लक्ष्य र समकालीन परिस्थिति
  • संकट, युद्ध वा संकमणकाल
  • विकास, अान्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा

नेपालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन

नेपालकाे संविधानकाे धार ५९(६) ले वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारकाे हुनेछ । त्यस्ताे सहायता वा ऋण लिंदा देशकाे समष्टिगत अार्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेकाे छ।

नेपालले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका निमित्त “सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन एेन,२०७६” जारी गरेकाे छ। त्यस्तै सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा सरकारलाइ अावश्यक सुझाव दिन र ऋण सम्बन्धि अधिकार प्राप्त निर्णय गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन समितिकाे व्यवस्था गरेकाे छ। यस्का अलावा सार्वजनिक ऋणपत्रकाे दाेश्राे बजारमा काराेबारकाे व्यवस्थापन, ऋणपत्रकाे अभिलेख, जमानत र नामसारी र भुक्त्तानिका समग्र कार्य व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदकाे मिति २०७५।०३।२० काे निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाे स्थापना भएकाे छ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋण उठाउन विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूकाे प्रयाेग गर्ने गरिएकाे छ। मुलत अान्तरिक ऋण उठाउन यस्ता वित्तिय अाैजारहरूकाे ज्यादा प्रयाेग गर्ने गरिन्छ। अान्तरिक ऋणका लागि ऋणपत्र जारि गर्ने गरिन्छ। ऋणपत्र भन्नाले स्टक, प्रिमिशरी नाेट, बियरर वन्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक बाट जारी गरिने ऋणपत्र र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरि ताेकिदिएकाे अन्य कुनै ऋणपत्र लाइ बुझाँउछ। यस्का अलावा अान्तरिक ऋण परिचालनका लागि नेपालमा विकास ऋणपत्र, राष्ट्रिय बचतपत्र, वैदेशिक राेजगार बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र र विशेष ऋणपत्र जस्ता वित्तिय अाैजारकाे प्रयाेग भएकाे छ।

सार्वजनिक ऋणका स्राेतहरू

  • अान्तरिक स्राेत
    • केन्द्रिय बैंक
    • वाणिज्य बैंक
    • नागरिक तथा निजी प्रतिष्ठान
  • बाह्य स्राेत
    • विदेशि मुलुक
    • द्विपक्षिय वा बहुपक्षिय दातु निकाय, बैंक
    • विदेशी नागरिक , NRN
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्याल
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालकाे उद्घाटन

नेपालमा सार्वजनिक ऋणकाे अवस्था

  • नेपालमा अा.व ०७५/७६ सम्ममा सार्वजनिक ऋण रू १० खर्ब ८४ अर्ब ९३ कराेड रहेकाेमा वैदेशिक ऋण रू ६ खर्ब ३१ अर्ब ४७ कराेड र अान्तरिक ऋण रू ४ खर्ब ५३ अर्ब ४९ कराेड रहेकाे छ।
  • कुल ग्राहस्थ उत्पादनकाे ४.३ प्रतिशत भन्दा ज्यादा सार्वजनिक ऋण नलिने लक्ष्य १५ अाै याेजनाले लिएकाे छ।
  • अार्थिक वर्ष २०७५/७६ काे कुल ग्राहस्थ उत्पादनकाे अनुपातमा ३०.२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण रहेकाेमा अान्तरिक ऋणकाे अनुपात १३.१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणकाे अनुपात १७.१ प्रतिशत रहेकाे तथ्य १५ अाै याेजनाले पेश गरेकाे छ।
  • नेपाललाइ सार्वजनिक ऋण उपलब्ध गराउने सबै भन्दा ठुलाे ऋण प्रदायक मुलुक भारत हाे भने दातृ निकाय विश्व बैंक रहिअाएकाे छ
  • सार्वजनिक ऋणकाे वर्तमान अवस्था सम्बन्धि काराेबार दैनिककाे लेख।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *