Category: शाखा अधिकृत

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने १३ वस्तु तथा सेवाहरू

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूका सम्ब्न्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर एेन २०५२ काे अनुसुचि ०१ मा व्यवस्था गरिएकाे छ।...

मूल्य अभिवृद्धि कर(VAT) र नेपालकाे प्रयाेग

वस्तु तथा सेवाकाे काराेबारकाे प्रत्येक चरणमा हुने मुल्य वृद्धिमा लाग्ने कर नै मूल्य अभिवृद्धि कर हाे। नेपालमा VAT काे व्यवस्थापनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ जारी भएकाे छ। यस्काे कार्यान्वयनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ र नियमावली २०७६ जारी...

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे नीति तथा कार्यक्रम

राष्ट्रपति विद्या देवि भण्डारीले नेपालकाे आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदकाे दुवै सदनकाे संयुत्त बैठकमा २०७७ ज्येष्ठ २ गते पेश गर्नुभयाे । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्या देवि भण्डारी राष्ट्रिय सभा का अध्यक्ष र...

कर भनेकाे के हाे ?

कानून बमाेजिम राज्यलाइ बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक अार्थिक दायित्व नै कर हाे । कर राजस्व प्रणालीकाे अभिन्न भाग हाे। याे राज्य संचालनकाे इन्धन हाे । प्रत्यक्ष लाभकाे अपेक्षा नगरी नागरिकले राज्य लाइ बुझाउनु पर्ने दायित्व बमाेजिमकाे रकम नै कर हाे । याे राज्यकाे...

नेपालकाे कर नीति

सरकारले राज्य संचालनमा आवश्यक खर्चकाे संकलनका निमित्त कर लगाउने र संकलन गर्ने सम्बन्धमा अख्तियार गरेकाे नीति, संगठन र व्यवहारकाे समष्टि नै नेपालकाे कर नीति हाे। करकाे अाधार, दर र दायराकाे समेत परिभाषा गरि सार्वभाैम नागरिकका जनप्रतिनिधि मार्फत कर सम्बन्धि सम्पुर्ण पक्षकाे...

नेपालकाे कर प्रणाली

कर राज्य संचालन तथा सार्वजनिक अायकाे अाधार हाे । नेपालकाे कर प्रणाली निरन्तरकाे विकासले अाज अाधुनिक कर प्रणालीमा समाहित हुन पुगेकाे छ। राज्यमा माैजुदा कर सम्बन्धि नीति, नियम, संस्था र व्यवहारहरूकाे समष्टिबाट निर्मित एकिकृत कार्यप्रणालीलाइ नै कर प्रणाली भनिन्छ। यस अन्तर्गत...

कर र गैर कर राजश्व

सार्वजनिक अायकाे महत्वपुर्ण स्राेत नै कर र गैर कर राजश्व हाे। कानुन बमाेजिम सरकारले जनताबाट प्राप्त गर्ने अनिवार्य अार्थिक दायित्व नै कर राजश्व हाे भने सेवा उपभाेग वा न्यायिक निरूपण द्वारा राज्यलाइ व्यत्तिले तिर्नु पर्ने परिस्थितिकालिन रकम गैर कर राजश्व हाे...

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन

राज्यले सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा अपनाउने सम्पुर्ण नीतिगत, कार्यविधिगत र अन्य व्यवस्थापकिय उपकरणकाे समष्टि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हाे । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनले सार्वजनिक खर्चकाे प्रयाप्तताका लागि सहुलियतपुर्ण सार्वजनिक ऋणकाे अावश्यकता, ऋणदाताकाे पहिचान वा छनाैट, बार्गेनिङ, ऋण प्राप्ति, ऋणकेा अाैचित्यपुर्ण खर्च, प्रभावकारिताकाे परीक्षण,...

लोक सेवा आयोग तयारी सम्बन्धि १० वेबसाइट

लोक सेवा आयोग तयारी सम्बन्धि पाठयसामाग्रि मा अाधारित केहि वेवसाइटहरू हामिले प्रस्तुत गरेका छाै। लोकसेवा आयोग तयारी का लागि विद्यार्थिहरूलाइ उपर्युक्त हुने १० नेपालि वेवसाइट प्रस्तुत छन।...

सार्वजनिक ऋण

निश्चित अवधिमा साँवा व्याज फिर्ता गर्ने गरी राज्यले लिएकाे रकम नै सार्वजनिक ऋण हाे। कानून बमाेजिम स्वदेश र विदेश बाट सरकारले सार्वजनिक ऋण प्राप्त गर्दछ।...