व्यवस्थापन परीक्षण

संगठनकाे नीति,प्रद्धति,प्रक्रिया,सेवा प्रवाह,कार्यालय विन्यास तथा नागरीक सन्तुष्टि समेतकाे जाँच व्यवस्थापन परीक्षण हाे । संगठनकाे निरन्तर विकासका लागि व्यवस्थापन परीक्षण गरीन्छ।

संगठनकाे नीति,प्रद्धति,प्रक्रिया,सेवा प्रवाह,कार्यालय विन्यास तथा नागरीक सन्तुष्टि समेतकाे जाँच व्यवस्थापन परीक्षण हाे । संगठनकाे निरन्तर विकासका लागि व्यवस्थापन परीक्षण गरीन्छ।

संगठनकाे संरचना, प्रक्रिया, कार्य पद्धति, कार्यसम्पादन, कार्यलय विन्यास र स्राेतकाे व्यवस्थित एवम याेजनाबद्ध ढङ्गले परीक्षण गरी सुधारका सुझाव समेत प्रस्तुत गर्ने मुल्यांकनात्मक कार्य नै व्यवस्थापन परीक्षण हाे । यस्ताे परीक्षणले पुर्वनिर्धारित नीति, नियम र मापदण्डकाे अाधारमा सार्वजनिक निकाय तथा तिनका कार्यहरूकाे वस्तुनिष्ठ जाँच गर्ने गर्दछ ।

याे परीक्षण आर्थिक प्रशासन,जिन्सि व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियाका र निर्णय प्रभाव तथा नागरिक सन्तुष्टिमा केन्द्रित हुन्छ। यस्ताे परीक्षण संगठन वा कार्यालयकाे संरचना, प्रक्रिया र कार्यहरूकाे नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र अाैचित्यमा केन्द्रित भइ गरिन्छ । यस्ले सेवा प्रदायक निकायकाे सम्पुर्ण व्यवस्थापकिय अवयवहरूकाे परीक्षण गर्दछ ।

“Management Audit is a systematic examination of decisions and actions of the management to analyse the performance” – Wikipedia

व्यवस्थापन परीक्षणका विषयगत क्षेत्रहरूः

  1. संगठनात्मक निति र व्यवहारः
  2. संगठनकाे संरचनाः
  3. कार्यालय विन्यासः
  4. भाैतिक संरचनाकाे उपस्थितः
  5. कार्य पद्धति र कार्य प्रक्रिया
  6. कर्मचारी र अाचारसंहिता
  7. अभिलेख व्यवस्थापन
  8. सूचनाकाे उपलब्धता र प्रवाह
  9. सेवाकाे लागत
  10. अार्थिक प्रशासन र जिन्सि प्रशासन
  11. अनुसन्धान र विकास
  12. निकायगत समन्वय
  13. नागरिक सन्तुष्टि र सराेकारवालाकाे राय इत्यादि

व्यवस्थापन परीक्षणकाे अवधारणात्मक विकासक्रमः

  • परम्पराग रूपमा व्यवस्थापन परीक्षण नाममा संचालन नभए पनि सार्वजनिक सेवाकाे सुदृढिकरण र निकायगत सबलताका लागि व्यवस्थापकीय कार्यहरूकाे रेखदेख,लेखाजाेखा र समयक्रमानुसार सुधार हुदै अाएकाे थियाे ।
  • सन १९३२ मा प्राध्यापक टि जि राेजले प्रथमतः Management Audit सम्बन्धि अवधारणा अगाडि सारे भने उन्ले उत्त अवधारणाकाे व्याख्या सन १९४४ मा The Management Audit नामक पुस्तक बाट गरे ।
  • १९६२ मा ज्याक्सन मार्टिन्डेलले The Scientific Appraisal Management पुस्तककाे प्रकाशन मार्फत यस परीक्षणकाे गरिमालाइ अमेरिका र विश्वसामु स्थापित गराए ।
  • सन १९६० काे दशक बाट अमेरिकाकाे निजी क्षेत्रमा व्यवस्थापन परीक्षणकाे सुरूवात हुन गयाे । तत्त पश्चात क्रमशः विश्वभरी यस्काे अनुशरण हुन थाल्याे ।
  • सन १९८० काे दशक बाट NPM काे अवधारणा र अवलम्बन सँगै सार्वजनिक व्यवस्थापनमा व्यवस्थापन परीक्षण स्थापित हुन पुग्याे
  • नेपालमा विं स. २०५५ सालमा निजामति सेवा एेनकाे प्रथम संशाेधन मार्फत व्यवस्थापन परीक्षणलाइ समावेश गरियाे । साथै यस्काे अधिकार तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाइ प्रदान गरियाे ।
  • हाल नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०६७ तर्जुमा भइ लागु भएकाे अवस्था छ ।

व्यवस्थापन परीक्षणकाे चरणगत प्रक्रियाः

  • प्रत्यक्ष अवलाेकन, अन्तवार्ता तथा सूचना फारमहरूकाे प्रयाेगकाे माध्यमबाट तथ्याङ्क संकलन गर्ने र प्राप्त तथ्याङ्क प्रशाेधन गर्ने,
  • सेवाग्राहि र लाभग्राहि तथा सराेकार वालाहरू सँग भेटघात एवम अन्तर्क्रिया गरी गुनासाे, राय र अपेक्षाहरूकाे संकलन गर्ने,
  • संकलित सूचनाहरूकाे अध्ययन र विश्लेषण गरि नीतिगत व्यवस्था र अपेक्षित उपलब्धिकाे तुलनात्मक लेखाजाेखा गर्ने ,
  • कार्यालय प्रमुख, अन्य शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरू सँग सेवाकाे किसिम र वितरणका सम्बन्धमा छलफल गर्ने,
  • व्यवस्थापनले गरेकाे निर्णयकाे प्रक्रिया र निर्णय लिनुका कारणहरूकाे जाँच गर्ने तथा निर्णय कार्यन्वयन र प्रभाव मुल्यांकन गर्ने,
  • समग्र अध्ययन पश्चात अावश्यक सुधारका निमित्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरूकाे चरणवद्ध क्रम निर्माण गरि कार्यान्वयनकाे निमित्त प्रतिवेदन पेश गर्ने ,
  • प्रतिवेदनकाे सार्वजनिकीकरण गर्ने तथा उत्त प्रतिवेदनमा अाैल्याइएका कैफियत,सुझाव र अनियमितता फस्याैट गरि अविलम्ब सुधार गर्ने व्यवस्था गर्ने
  • कैफियत,सुझाव र अनियमितता फस्याैट नगर्ने पदाधिकारी विरूद्ध कारबाहीकाे सिफारिस गर्ने 

व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धि नेपालकाे व्यवस्थाः

व्यवस्थापन परीक्षणः लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयहरू बाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानूनतथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यविधिहरू पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गरी निर्देशन दिन र त्यसरी सुपरिवेक्षण गर्दा कुनै निजामती कर्मचारीउपर विभागीयकारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सो समेत सिफारिस गर्न सक्नेछ र सोको वार्षिक प्रतिवेदन नेपालसरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।

निजामति सेवा एेन २०४९ दफा ७२(क)

निजामति सेवा नियमावलि २०५० काे नियम ३(क) अनुसारः व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि
(१) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको दफा ७२क.
बमोजिम आकस्मिक रुपमा नेपाल सरकारका सबै निकायहरुमा आलोपालो गरी व्यवस्थापन
परीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आÇना मातहतका विभाग र निकायहरुलाई समेत
उपनियम (१) बमोजिम व्यवस्थापन परीक्षण गर्न लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित
निकायहरुले सम्बन्धित अभिलेख तथा कागजातहरु देखाउनु पर्नेछ ।

(४) ऐनको दफा ७२क. बमोजिमको नेपाल सरकार समक्ष पेश भएको व्यवस्थापन
परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरी व्यवस्थापन परीक्षण
गरिएको निकायमा पठाउनेछ । त्यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लिखित कैफियत, सुझाव वा अनियमितता
फछ्र्यौट गर्ने दायित्व सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको हुनेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रतिवेदनमा उल्लिखित कैफियत, सुझाव वा
अनियमितता फछर्याैट नगर्ने विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई सामान्य प्रशासन मन्अवधि तोकी फछ्र्यौटको लागि लेखी पठाउनेछ । यसरी तोकिएको अवधिभित्र त्यस्तो कैफियत,
सुझाव वा अनियमितता फछ्र्यौट नगर्ने विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई अख्तियारवालाले
विभागीय कारबाही गर्नेछ ।

व्यवस्थापन परीक्षण दिर्देशिका,२०६७

  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लाेकसेवा अायाेगकाे कार्यक्षेत्र बाहेकका निकायहरूमा व्यवस्थापन परीक्षण टाेलि खटाइ परीक्षण गर्न सक्ने,
  • मन्त्रालय बाट खटि अाएकाे परीक्षण टाेलिलाइ परीक्षणमा सहयाेग गर्नु विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखकाे दायित्व हुने,
  • सबै विभाग र कार्यालयले प्रत्येक वैशाख मसान्त सम्ममा अाफ्नाे निकायकाे व्यवस्थापन परीक्षण गरी साेकाे प्रतिवेदन तालुक निकायमा पठाउनु पर्ने,
  • अाषाढ मसान्त सम्ममा केन्द्रीय निकायले एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने ,
  • सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नु पर्ने,
  • प्रतिवेदनलाइ वेवसाइट र अन्य उपर्युत्त माध्यम बाट प्रकाशन गर्नु पर्ने,
  • ताेकिएकाे अवधि भित्र फरफारम नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाइ मन्त्रालयले अावश्यकता अनुरूपकाे कारबाहिकाे लागि सिफारिस गर्ने

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *