प्रत्यक्ष्य दायित्व सिर्जना नहुने गरी राज्यले प्राप्त गर्ने कर र गैरकर अायकाे समष्टिलाइ राजश्व भनिन्छ। राजश्वकाे अवधारणा र सिद्धान्तका विषयमा विभिन्न मतहरू छन। प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने भन्सार महशुल, अन्तशल्क, आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, मनाेरञ्जन कर, हाेटल कर, सवारी साधन कर, घर बहाल कर, ठेक्का कर, घर जग्गा कर, रजिष्ट्रशन दस्तुर, सम्पत्ति कर तथा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने अन्य कर तथा गैरकर लाई राजस्व भनिन्छ । नेपालकाे सन्दर्भमा राजश्वलाइ भ्रष्टाचार निवारण एेन २०५९ र राजश्व चुहावट(अनुशन्धान तथा नियन्त्रण) एेन, २०५२ ले परिभाषित गरेकाे छ ।

सरकारलाइ सार्वजनिक ऋण र वैदेशिक सहायता भन्दा बाहेक प्राप्त हुने सबै किसिमकाे अाम्दानी लाइ राजश्व भनिन्छ। राजश्व कर र गैर कर गरि दुइ किसिमकाे हुन्छ। कर राजश्वलाइ पनि प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर गरी दुइ किसिममा विभत्त गर्न सकिन्छ।

राज्यलाइ अाफ्नाे शासकिय गतिविधि संचालन गर्न, सेवा प्रवाह गर्न, विकास निर्माण गर्न, अान्तरिक र बाह्य सुरक्षा गर्न र सार्वभाैमिक परिचय विश्व समुदायमा बाँड्न राजश्वकाे अावश्यकता पर्दछ । राज्य र सरकारकाे उत्पति सँगै राजश्व प्रणालीकाे सुरूवात भएकाे मानिन्छ।

Revenue: the income that a government or company receives regularly
Cambridge Dictionary

Table of Contents

राजश्वकाे अवधारणा र सिद्धान्त

राजश्वकाे अवधारणा र सिद्धान्त बुझ्न सर्वप्रथम राजश्व के हाे? र राजश्वका स्राेतहरू के हुन त्यस विषयमा चर्चा गराैः

राजश्व के हाे?

राज्यकाे अधिकार युत्त माैद्रिक अाम्दानी हाे ।
नागरीक,व्यत्ति वा संस्थाकाे अनिवार्य अार्थिक दायित्व हाे।
राज्य संचालनकाे अाधार हाे।
सार्वभाैमसत्ताकाे प्रमाण हाे।
सरकारकाे एकाधिकारकाे विषय हाे।
सार्वजनिक खर्चकाे अाधार स्राेत हाे ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकाे मुटु (प्राण) हाे ।

राजश्व लाइ कर राजश्व र गैर कर राजश्व गरि दुइ प्रकारमा वर्गिकरण गर्ने गरिन्छः

CONTRIBUTE HERE:
तपाँइका लेख, संकलित पाठ्यसामाग्रि तथा अन्ययन समाग्रिहरू हामिलाइ सम्प्रेषण गर्नुहाेस र उचित पारिश्रमिक पाउनुहाेस ।
SEND NOW

गैर कर राजश्वका स्राेतहरूः

सेवा शुल्क, महसुल र दस्तुर,
दण्ड जरिवाना र जफत,
सरकारी सम्पत्ति र वस्तु तथा सेवाकाे विक्रिबाट प्राप्त अाय,
लाभांश,
व्याज र साँवा फिर्ता,
राेयल्टि,
दान,दातव्य,चन्दा वा उपहारका रूपमा सरकारलाइ प्राप्त हुने अाय।

The taxpayer: that’s someone who works for the federal government, but doesn’t have to take a civil service examination.
Ronald Reagan

राजश्वका सिद्धान्तहरू

समानताकाे सिद्धान्त

लाभकाे सिद्धान्त

तिर्न सक्ने सामर्थ्यकाे सिद्धान्त

निश्चितताकाे सिद्धान्त

अधिकतम सामाजिक लाभकाे सिद्धान्त

सजिलाेपनाकाे सिद्धान्त

लाभकाे सिद्धान्त

एक रूपता र समन्वयकाे सिद्धान्त

लचकताकाे सिद्धान्त

मितव्ययिताकाे सिद्धान्त

उत्पादकत्वकाे सिद्धान्त

उपभाेत्ताकाे सिद्धान्त

प्रगतिशिल कर प्रणालीकाे सिद्धान्त

कर छुटकाे सिद्धान्त

प्रतिनिधित्वकाे सिद्धान्त

नेपालमा राजश्व व्यवस्थापन सम्बन्धि भएका व्यवस्थाः

(क) संवैधानिक व्यवस्थाः

धारा २५ः सम्पत्तिकाे हक अन्तर्गत राज्यले व्यत्तिगत सम्पत्तिमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था
संघ प्रदेश र स्थानीय तह द्वारा कानुन बमाेजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने व्यवस्था (धारा ११५,२०३ र २२८)
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै प्रकारका राजश्व तत्त निकायका संञ्चित काेषमा अाम्दानि बाँधिने व्यवस्था छ ।
संघीय इकाइहरूकाे अार्थिक कार्यप्रणालीकाे निर्धारण र जनप्रतिनिधि बाट अनुमाेदन गराएर मात्र सार्वजनिक अाय र व्यय गर्नु पर्ने कार्यविधि निर्दिष्ट ।
नेपाल सरकारले संकलन गरेकाे राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाइ न्यायाेचित वितरण गरिने व्यवस्था (धारा ६०)