नेपालको संविधान

नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने दशकौं लामो चाहनालाई मुर्तरुप दिँदै दोस्रो संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते आइतबार जारी भयो । यस संविधानले बहुलबादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको छ ।

नेपालकाे संविधानका विशेषताहरू

आम रुपमा ब्यापक जन सहभागिता बाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइ जनता द्वारा जारी गरिएकाे नेपालकै पहिलाे संविधानकाे रूपमा नेपालकाे संविधान २०७२ काे प्रमुख विशेषता हाे। यस्का अलावा निम्न विशेषताहरूले नेपालकाे संविधान भरिपुर्ण रहेकाे पाइन्छ।

१. दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान राष्ट्रपतिबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको ।
२. नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संविधानसभाले निर्माण गरी जारी गरेको संविधान ।

३. नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित ।
४. यस संविधानमा विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको ।
५. प्रत्येक नागरिकका लागि ४ वटा कर्तव्यहरू तोकिएको ।
६. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालमा सातवटा प्रदेश रहने व्यवस्था गरिएको ।
७. नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानूनबमोजिम गर्ने व्यवस्था ।
८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको ।
९. राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था ।

१० नेपालको कार्यकारिणीको अधिकार यो संविधान र कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था ।
११. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था ।
१२. २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था ।
१३. संघीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान ।
१४. प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।
१५. राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था ।

१६. प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुईवर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एकवर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था ।
१७. नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने ।
१८. प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने ।
१९. प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था ।
२०. प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने ।

२१. प्रदेशको व्यवस्थापिका एकसदनात्मक हुने र यसको नाम प्रदेशसभा रहने ।
२२. प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम र चालीस प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने व्यवस्था ।
२३. स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निहित हुने ।
२४. जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्लासभाको व्यवस्था ।
२५. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था ।
२६. नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा तोकिएको ।
२७. राष्ट्रिय महत्वको कुनै पनि विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको ।

नेपालकाे संवैधानिक विकासक्रम र नेपालकाे संविधान

• नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ बाट सुरूवात भएकाे नेपालकाे संविधान निर्माण र लागुकाे यात्रा पहिलाे संविधान नै कार्यान्वयनमा अाउन नसके पछि लडखडाएकाे थियाे।
• विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्रकाे व्यवस्था र राजतन्त्रकाे शासनमा प्रत्यक्ष सहभागिताकाे मृगतृष्णाले नेपालका संविधानहरू काेपभाजनमा परे।
• यस क्रममा नेपालकाे अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यकाे संविधान २०१५, नेपालकाे संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यकाे संविधान २०४७ तथा नेपालकाे अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भइ कार्यान्यवनमा अाए तापनि यिनिहरूले धेरै दशक मुलुककाे राजनैतिक जागरण र अपेक्षा लाइ सम्बाेधन गर्न सकेनन।
• संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताकाे २००७ साल देखिकाे चाहना अनुरूप तथा नेपालकाे अन्तरिम संविधान २०६३ काे व्यवस्था अनुरूप भएकाे संविधान सभाकाे निर्वाचन मार्फत बनेकाे संविधानसभा बाट नेपालकाे संविधान २०७२ जारी भयाे।
• नेपालकाे संविधान २०७२ नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव द्वारा संविधान सभाकाे वैठकमा मिति २०७२ असाेज ०३ गते भव्य समाराेह विच जारि भएकाे थियाे।

प्रश्न नं १ः नेपालकाे संविधानकाे मुलभुत विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहाेस। (५)
प्रश्न नं २ः नेपालकाे संवैधानिक विकास क्रमकाे चर्चा गर्दै नेपालकाे संविधानका प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहाेस। (३+७)