नेपालकाे कर प्रणाली

नेपालकाे कर प्रणाली


कर राज्य संचालन तथा सार्वजनिक अायकाे अाधार हाे । नेपालकाे कर प्रणाली निरन्तरकाे विकासले अाज अाधुनिक कर प्रणालीमा समाहित हुन पुगेकाे छ। राज्यमा माैजुदा कर सम्बन्धि नीति, नियम, संस्था र व्यवहारहरूकाे समष्टिबाट निर्मित एकिकृत कार्यप्रणालीलाइ नै कर प्रणाली भनिन्छ। यस अन्तर्गत विभिन्न कर तथा गैर कर राजश्वहरू, ती कर सम्बन्धि विधि विधान, पद्धति, प्रक्रिया र संस्थागत प्रबन्धहरू पर्दछन। याे अार्थिक कार्यप्रणालीकाे एक अभिन्न अंग हाे ।

कर प्रणाली लाइ व्यवस्थित तुल्याउन नेपालकाे संविधानले धारा ११५(१) मा “कानून बमाेजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ” भन्ने व्यवस्था गरेकाे छ। याे व्यवस्थाले अार्थिक कार्यप्रणालिमा कर प्रणालीकाे व्यवस्था गर्दै नागरिकलाइ कर सम्बन्धि कानुनि व्यवस्थाकाे प्रत्याभुति प्रदान गरेकाे छ । अाफ्ना प्रतिनिधि बाट निर्धारित कानून मुताबिक मात्र राज्यले कर अशुल गर्ने कुराकाे निर्क्याैल संविधानले गरेकाे छ। संघीय शासन प्रणालीमा संघीय इकाइहरूले प्राप्त गरेकाे अार्थिक अधिकारकाे क्षेत्र किटान गर्दै संविधानले तत्त क्षेत्राधिकारमा मात्रै ति इकाइहरूले कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेकाे छ।

नेपालकाे कर प्रणालीलाइ कर विशेष लक्षित विभिन्न एेनहरू, नियमहरू तथा कार्यविधिहरू द्वारा पयार्प्त कानूनी अाधार प्रदान गरिनुका साथै कर प्रणालीलाइ पुर्वानुमानयाेग्य तुल्याइएकाे छ। नेपालमा हाल मुल्य अभिवृद्धि कर, अाय कर, अन्तः शुल्क कर, भन्सार महसुल, स्थानीय कर तथा अन्य विभिन्न करहरू प्रचलनमा छन। संघीय कर प्रणालीका लागि देशभर कर व्यवस्थापनका गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रहरू विस्तारित छन भने स्थानीय तह र प्रादेशिक कर प्रणालीका लागि नविनतम प्रयासहरू भइ रहेका छन।

नेपालकाे कर प्रणालीकाे वर्तमान स्वरूप

  • नेपालकाे कर प्रणालीलाइ नेपालकाे संविधान, अावधिक याेजना, नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट,सालबसालि जारीहुने एेनहरू ले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुका साथै वैधानिकता प्रदान गर्दछन।
  • संघीय इकाइहरू बीचकाे अधिकारकाे बाँडफाड सँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाे वित्तीय अधिकार क्षेत्रकाे स्पष्ट क्षेत्राधिकार किटान भएकाे छ।
  • अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन एेन २०७४ ले संघीय इकाइहरू बीचकाे राजश्व संकलन र बाडफाँडकाे अाधार स्पष्ट गरेकाे छ।
  • केन्द्र सरकारकाे(संघ) काे लागि सबैभन्दा ज्यादा राजश्व संकलन हुने गरी कराधारकाे निर्धारण गरिएकाे छ।
  • राजश्वकाे कुल अाकार मध्धे करकाे हिस्सा करिब ९० प्रतिशत रहेकाे छ भने कर मध्धे पनि भण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा कर मूल्य अभिवृद्ध् कर, भन्सार महसुल , अन्तः शुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष करले अाेगटेकाे छ।
  • कर राजश्वकाे करिब ३० प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष्य कर ले अाेगट्दा त्यस मध्धे करिब ८० प्रतिशत हिस्सा अाय करले तथा १० प्रतिशत हिस्सा भुमि करले तथा अन्य ५-५ प्रतिशत हिस्सा सवारी साधन र अन्य करले अाेगटेकाे छ।
  • नेपालले अाफ्नाे कर प्रणालिमा करका दरमा न्युनिकरण, दायरामा विस्तारीकरण र असुलीमा सुदृढीकरण गर्दै जाने रणनीति अख्तियार गरेकाे छ।
  • कर प्रणालीलाइ करदाता मैत्रि बनाउन कर निर्धारणमा स्वयम कर प्रणाली, कर सहुलियत, करदाता शिक्षा कार्यक्रम जस्ता उपकरणकाे अवलम्बन गरिएकाे छ।
  • माेबाइल बैंकिङ र विद्यूतीय भुत्तानी प्रणाली मार्फत समग्र कर प्रणालीलाइ सूचना प्रविधि मैत्रि बनाउदै लैजाने प्रयास गरिएकाे छ।
  • VCTS, ASYCUDA जस्ता नविनतम कर प्रणालीका उपकरणहरूकाे प्रयाेगले नेपालकाे कर प्रणाली अाधुनिक कर प्रणालीमा रूपान्तरण हुन पुगेकाे छ।

नेपालकाे विद्यमान कर नीति

  • करदाता मैत्रि कर प्रणालीकाे अवलम्बन गर्ने
  • करदाताकाे संरक्षण र सम्मान अभिवृद्धि गर्ने
  • करकाे दर न्युनीकरण र दायरा विस्तारीकरण गर्ने
  • कर प्रशासनकाे दक्षता अभिवृद्धि गर्ने
  • सूचना प्रविधि मैत्रि व्यवस्थापन प्रणालीकाे अवलम्बन गर्ने
  • जनप्रतिनिध मार्फत कर नितिकाे अनुमाेदन
  • No Taxation Without Representation अवधारणा स्विकार
  • करदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउने
  • चुहावट न्युनिकरण गर्दै कर छली दुरूत्साहन गर्ने
  • व्यवसायी र नागरिकलाइ दाेहाेराे करभार बाट मुक्त्त गर्ने
  • निर्यात मैत्रि कर प्रणालीकाे अवलम्बन गर्ने
  • करमा एकरूपता र समानता कायम गर्ने
  • प्रगतिशिल कर प्रणालीकाे अवलम्बन गर्ने
  • माैलिक उत्पादन, साना व्यवसायी र अान्तरिक उद्याेगकाे संरक्षण गर्ने
  • नियमन तथा दण्ड प्रणालीकाे सुदृढीकरण गर्ने
  • स्वेच्छिक कर सहभागिता र स्वयमकर घाेषणा प्रणाली अात्मसात गरेकाे,
  • लगानि मैत्रि कर नीतिकाे तर्जुमा,
  • दाेहाेराे कर मुत्ति सम्झाैता द्वारा दाेहाेराे करकाे भार अन्त्य गर्ने

नेपालमा कर प्रणाली सम्बन्धि व्यवस्था

नेपालकाे कर प्रणाली लाइ व्यवस्थित र चलायमान बनाउन साथै पारदर्शिता र प्रभावकारीता हासिल गर्न तपशिल बमाेजिमकाे व्यवस्था गरिएकाे छः

(क) संवैधानिक व्यवस्था
  • धारा ११५, २०३ र २२८ मा कानुन बमाेजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन।
  • धारा ११९ मार्फत सरकारले वार्षिक अाय र व्ययकाे विवरण संसदमा अनिवार्य पेश गरि अनुमाेदन गर्नु पर्ने व्यवस्था ।
  • धारा ६० मा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहकाे अाफ्नाे अार्थकि क्षेत्र भित्रकाे विषयमा कर लगाउन र ती स्राेतबाट राजश्वकाे संकलन र परिचालन गर्न सक्नेछन भन्ने व्यवस्था
  • भाग ५ धारा ५७, ५९ र ६० तथा अनुसुची ५,६,७,८ र ९ मार्फत संघीय इकाइहरूकाे अधिकारकाे क्षेत्र र राजश्व सम्बन्धि अधिकारकाे स्पष्ट व्यवस्था ।
(ख) कानूनी व्यवस्था
  • अार्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व एेन २०७६
  • अार्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४
  • अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन एेन, २०७४
  • भन्सार महसुल एेन २०६४ तथा नियमावली २०६४
  • मुल्य अभिवृद्धि कर एेन २०५२ र नियमावली २०५३
  • अायकर एेन २०५८ र नियमावली २०५९
  • अन्तः शुल्क एेन २०५८ र नियमावली २०५९
  • स्थानीय सरकार सञ्चालन एेन २०७४
  • राजश्व न्यायाधिकरण एेन २०३१
  • राजश्व चुवाहट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) एेन २०५२
(ग) संस्थागत व्यवस्था
  • प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालय तथा राजश्व अनुसन्धान विभाग
  • अर्थ मन्त्रालय
  • भन्सार विभाग र भन्सार कार्यालयहरू
  • अान्तरिक राजश्व कार्यालय
  • ठुला , मध्यम तथा साना करदाता कार्यालयहरू
  • अन्य कर प्राप्त गर्ने कार्यालयहरू
  • राजश्व परामर्श समिति इत्यादि

नेपालकाे कर प्रणाली का समस्या

कर प्रणाली समस्या रहित हुन सक्दैन। विश्वपरिवेशकाे नविनतम गतिविधिलाइ सम्बाेधन गर्नु पर्ने कर प्रणालीकाे सदैवकाे चुनाैति हाे।अतः नेपालकाे कर प्रणाली पनि यस बाट अछुताे रहन सक्दैन विद्यमान अवस्थामा नेपालकाे कर प्रणालीका समस्याहरू यस प्रकार छन।

  • करकाे दायरामा ल्याउनु पर्ने नविनतम काराेबारहरूकाे पहिचान गर्न नसक्नु
  • अस्थिर कर नीतिकाे अवलम्बन गर्नु
  • विद्युतिय काराेबारहरूलाइ करकाे दायरामा समेटन नसक्नु
  • अनाैपचारिक अर्थतन्त्रकाे हिस्सा ठुलाे हुनु
  • अाधुनिक प्रविधिकाे प्रयाेग नहुदाँ करकाे लागत उच्च हुनु
  • माैद्रिक काराेबारकाे यथेष्ट नियमन गर्न नसकनु
  • पारदर्शिता र प्रभावकारीता कायम गर्न नसक्नु
  • कर नतिर्ने प्रवृति संस्थागत हुनु
  • राजश्व चुवाहट लाइ सामाजिक स्विकृति प्राप्त हुनु
  • करदाताकाे उचित सम्मान हुन नसक्नु
  • नवप्रवर्तनशिलता लाइ सम्बाेधन गर्न नसक्नु
  • करमा दाेहाेराेपना व्याप्त रहनु

कर राजश्व र गैर कर राजश्वका सम्बन्धमा स्थिर कर नीतिकाे अवलम्ब्न गरि नेपालकाे कर प्रणालि लाइ पुर्वानुमानयाेग्य, पारदर्शि र विश्वसनिय बनाउन सके नागरिक भराेसामा वृद्धि भइ सार्वजनिक अायकाे मेरूदण्डकाे रूपमा रहेकाे नेपालकाे कर प्रणालीले थप सार्थकता पाउने छ ।


 

One Response

  1. अार्थिक कार्यप्रणालीकाे मेरूदण्डकाे रूपमा रहेकाे कर प्रणालीकाे भरपर्दाे खम्बाकाे रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर रहिअाएकाे छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *