आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे नीति तथा कार्यक्रम

राष्ट्रपति विद्या देवि भण्डारीले नेपालकाे आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदकाे दुवै सदनकाे संयुत्त बैठकमा २०७७ ज्येष्ठ २ गते पेश गर्नुभयाे ।

संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्या देवि भण्डारी राष्ट्रिय सभा का अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुखकाे दाहिने दिशमा विराजमान हुनुभएकाे थियाे। यस आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले अघिल्लाे आर्थिक वर्ष मा प्रयाेग गर्ने भएकाे मेराे सरकार भन्ने शब्दावलिकाे प्रयाेग गर्नु भएन ।

नीति तथा कार्यक्रम

 सार्वजनिक मिति ः वि.सं. २०७७ जेष्ठ २ गते (राष्ट्रपतिले दुवै संसनको संयुक्त वैठकमा पेश)
 नीति तथा कार्यक्रमको मुल नारा ः समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली
 पहिलोप्राथमिकता ः नेपाललाई कोभिड–१९ महामारी मुक्त देश बनाउनु
 नीति तथा कार्यक्रमकाे मूख्य रणनीति ः काही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन
 सरकारको यही कार्यकाल भित्र विकासशी राष्ट्रको पंक्तिमा र वि.सं. २०९९ सालसम्ममा नेपाललाई सम्मुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य

प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमका मूख्य विशेषताहरु

स्वास्थ्य क्षेत्र

 मूल स्वास्थ्य नीति ः निरोगी नेपाल निर्माण
 मुलुक भर हालसम्म ६७१ वटा वडाहरुलाई पूर्ण खोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणा गरिएकोमा आगामी वर्ष सबै वडामा यो सेवा उपलब्ध गराउने,
 सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद्व्यवस्थापनको तयारी र प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सहीतको ३ सय शैयाको केन्द्रीय र कम्तिमा ५० शैयाको प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल बनाउने,

 स्वास्थ्य आपत्कालीन कोष खडा गर्ने,
 जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैयाको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई ३ सय शैयाको बनाउने,
 भूगोल र जनसंख्याको आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने,
 देशको जुनसुकै स्थानबाट ३ अंकको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्नेअवस्था बनाउने,

 प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेवाको विस्तार गरिने,
 वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिका नागरिकको १ जिल्लास्थित अस्पतालमा शल्यचिकित्सासहितको सेवा उपलब्ध गराउन
जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाउने,

 त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिने,
 पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पताललाई ५सय शैयाको विशेषज्ञ
अस्पतालको रूपमा विकास गरिने,
 गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने,

 अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तराष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकामा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टाइन गृह स्थापना गरिने,
 आगामी ३ वर्ष भित्रमा सबै नागरिकमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने,
 रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिने,
 औषधि, औजार तथा उपकरणको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन स्थापना गरिने,

 औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गरी स्वायत्त नियमनकारी संस्था खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) स्थापना गरिने,
 स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गरी महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारीसहितको (एनसिडिसी) स्थापना गर्ने,
 स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापत तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने,

शिक्षा क्षेत्र

 सबै नेपालीलाई देशभक्त, भविष्य प्रति आशावान, सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, प्रतिस्पर्धी, उद्यमशील, शिर्जनशी र आत्मविश्वासी बनाउने
शिक्षा नीति रहेको,
 आगामी वर्ष ‘साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य,
 वि.सं. २०७६–२०८५ लाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकको रुपमा सञ्चालन गरिने
 चिनौ आÇनो माटो, बनाऔ आÇनै देश अभियान संचालन गरी स्नातकोत्तर युवालाई विकासमा परिचालन गरिने

 मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना र संचालनका लागि आवश्यक तयारी पुरा गरिने,
 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔ र पढाईमा टिकाऔ कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिने,
 विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने, लगायत ।

सीप, राेजगार तथा तालिम

 आवश्यकता अनुसार सबै स्थानीय तहमा छोटो अवधिका घुम्ति तालिम संचालन गरिने,
 नवप्रवतनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवाहरुलाई उद्यम व्यवसाय
संचालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराईने,
 शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराईने,
 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उत्पादनमुलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रुपमा कार्यान्वयन गरिने,
 सबै स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप विकसित गर्दै श्रम बजारमा रहेका
श्रमिकहरुको सीप र क्षमताको उपयोग गर्न सहज हुने गरी उनिहरुको व्यक्तिगत विवरण रहेकोश्रम सूचना बैंकको स्थापना गरिने,
 अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरिने, लगायत ।

भाैतिक पुर्वाधार

 ३ सय सडक पुलको निर्माण गरिने,
 पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको दूर्तमार्गको रुपमा विकास गर्ने
 सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल(पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ

 बेत्रावती–स्पाफ्रुबेशी, टोखा–छहरे–गुर्जे भञ्ज्याङ, खुटिया–दिपायल लगातका सुरुङ निर्माण कार्य अगाडी बढाउने,
 रसुवागढी–काठमाडै रेलमार्ग र वीरगञ्ज –काठमाडौ रेलमार्ग निर्माणको कार्य सुरु गरिने,
 भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिनेगरी कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास गरिने,
 ३ वर्ष भित्र गण्डकी नदीमा जलयातायात सञ्चालन गरिने,

 भक्तपुरको सानोठिमीमा ५ हजार क्षमताको स्थायी आधुनिक सभाहल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने,
 ३ वर्ष भित्र सबै निजी घरहरका फुसका छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिने,
 काठमाडौ उपत्यकाभित्र चारवटा आधुनिक उप–सहर विकास गर्ने कार्य सुरु गरिने,
 राष्ट्रियस्तरको बृहत सहिद पार्क निर्माणको तयारी प्रारम्भ गरिने, लगायत ।

कृषि तथा वन क्षेत्र

 ‘स्वदेशी वस्तुको उपयोग गरौ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौ’ अभियान संचालन गरिने,
 कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मूख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने,
 हरेक किसानलाई स्थानीय तह मार्फत सूचिकरण गर्ने कार्यको थालनी गरिने,
 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनालाई पुनःसंरचना गरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा नेपालभर विस्तार गरिने,

 सबै प्रदेशमा एग्रीकल्चर तथा लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टरको विकास गरिने,
 माटो परीक्षा प्रयोगशालाको विस्तार गर्ने,
 बालि लगाउनु पूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने,
 नश्ल सुधार कार्यक्रम, पशु रोग विरुद्ध खोप कार्यक्रम,
 भूमि बैंकको स्थापना गरिने,

 सबै तथा स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरी खाद्य भण्डार गरिने,
 सबै प्रदेशमा एक नमूना कृषि वन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने,
 समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने,
 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नमूना जलवायू परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

 कृषियोग्य भूमिको संरक्षणको लागि ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गिकरण ः कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण’ अभियान संचालन गरिने,
 आगामी आर्थिकवर्ष भित्र सबै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तथा डाटाबेस तयार गरिने,
 ‘समुदायको सक्रियता र जागरण ः सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण’ अभियान संचालन गरिने, लगायत ।

उद्याेग क्षेत्र

 ‘उद्यमशिलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि ः हुन्छ नेपालको समृद्धि’ नीति लिईने,
 झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरका मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रुपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगीक पूर्वाधार तयार गरिने,

 सरकारी स्वामित्वको बन्द तथा रुग्ण उद्योग एवं संस्थाहरुलाई पुन सञ्चालन गरिनेछ
 आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवस्था विकास प्रतिष्ठानको पुनःसंरचना गरी एकीकृत सस्था बनाउने,

 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा धौबादी फलाम कम्पनी स्थापना स्थापना भएको र आगामी वर्ष उत्पादन सुरु गरिने,

 दैलेखमा पेट्रोलियम तथा बैतडी र बझाङमा फस्फोराइटको अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरिने,
 बहूमूल्य, किमति र अर्धकिमती पत्थर प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने, लगायत ।

व्यापार क्षेत्र

 भारतसँगको पारवहन तथा वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गरिने,
 बंगलादेश र भुटानसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गरिने,
 नेपालमागञ्जमा एकीकर्त जाँच चौकी निर्माण सुरु गरिने,

 कैलालीको हरैयामा व्यापार विशेष क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीस्थित कञ्जभोगमा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माण सुरु गरिने,
 हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोराला, संखुवासभाको किमाथाङका तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा व्यापार पूर्वाधारको सम्भाव्यता
अध्ययन र विकास गरिने,

 संघमा १ लाख मेट्रिक टन र प्रदेशमा कम्तीमा ३०हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाइने,
 सार्वजनिक गोदामहरु निर्माण गरी खाद्यान्न बैंकको रुपमा विकास गरिने,
 अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिने,
 झापा र धनुषामा ग्याँस बोटिङ प्लान्ट निर्माण गरिने,

 निर्यात लागत कम गर्न निर्यात गृह स्थापना गर्ने तथा एकै किसिमका वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुलाई समुह बनाई सामुहिक ट्रेडमार्कको प्रयोग गर्ने,
 भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलानको अध्ययन सम्पन्न निर्माण प्रक्रिया अगाडी बडाइने, लगायत ।

पर्यटन क्षेत्र

 त्रिभुव अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णत बुटिक विमानस्थलमा रुपान्तरण गरिने,
 तेह्रथुमको चुहानडाँडा र काभ्रेपलाञ्चोकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाइने,
 तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रकिया अघि बढाइने,
 गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाईआगामी आर्थिक वर्ष देखि संचालनमा ल्याइने,
 पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरी संचालनको पूर्व तयारी गर्ने,
 निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने, लगायत ।

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र

 ९१ प्रतिशत नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेकोमा आगामी वर्ष ९४ प्रतिशत पु¥याइने,
 सबै प्रदेशमा वाटर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याईएकोमा यसलाई थप विस्तार गरिने,
 ३ वर्षभित्र सबै घरमा खानेपानी सुविधा पु¥याउने, लगायत ।

उर्जा तथा सिंचाइ

 राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको जडित क्षमता १ हजार ३ सय ८६ मेगावाट पुगेकोमा आगामी वर्ष विद्युत जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट
पु¥याइने,
 २ वर्षमा थप ८ लाख ५२ हजार घरधुरीमा विद्युत सेवा पु¥याइने,

 आगामी बर्ष बाग्मती, गण्डकी, २ नं. प्रेदश र ५ तथा दुई वर्षभित्र प्रदेश नं. १, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिने,
 हिमाली क्षेत्रमा २सय वटा सौर्य मिनि ग्रीड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिने,
 हाल प्रतिव्यक्ति उर्जा खपत १ सय १० किलोवाट रहेकोमा यसलाई ३ सय ५० पु¥याइने,

 नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत माथिल्लो अरुण, तामाकोसी–५, फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने,
 तमोर र माडी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरि सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडी
बढाईने,
 सुनकोसी–मरिन–डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ तथा हेटवक्र्सको निर्माण कार्य सुरु गरिने,

 तमोर –चिसाङ, माडी–दाङ, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी अघि बढाइने,
 एकीकृत जलस्रोत नीति तयार गरी जलस्रोतको योजनाबद्ध एवं बहुआयामिक उपयोग गरिने,
 विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोग देशव्यापी बनाउन प्रमुख राजमार्गहरुमा चार्जिङ स्टेशनहरु स्थापना गरिने,

सञ्चार क्षेत्र

 २ वर्षभित्र सरकारी कारोबार नगदरहित बनाउने,
 सरकारी एप्सहरुको एकीकृत तथा अन्तर–आबद्ध गरी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाइने,
 आगामी २ वर्षभित्र आÇनै स्याटलाइट स्थापना गर्ने,
 ३ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई पृथक्नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने,
 आगामी ३ बर्ष भित्र सबै स्थानीय तहबाट अनलाईन प्रणाली मार्फत व्यक्तिगत घट्ना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाईन, लगायत ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र

 एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तर्जुमा गरिने,
 राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत महिला सशक्तिकरण गरिने,
 सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रस्थापना गरिने,
 बालबालिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणानीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिने,
 अन्तरपुस्ता ज्ञान, अनुभव र सीप हस्तान्तरणका लागी स्थानीय तहको सहभागितामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रहरुलाई व्यवस्थित र विस्तार गरिने,

युवा तथा खेलकुद क्षेत्र

 सबै प्रदेशमा युवा नव प्रवर्तन केन्द्रस्थापना गरिने,
 राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय खेलकुदमा प्रतियोगितामा सहभागी भई पदक प्राप्त गर्न सक्ने गरी खेलाडीको क्षमता विकास गरिने,
 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण तथा स्तरोन्ति गर्ने,
 उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने, लगायत ।

सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन क्षेत्र

 कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नतिजा सूचकमा आधारित गराई प्रभावकारी बनाइने,
 म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ र म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछुभन्ने प्रतिज्ञासहितको कार्यसंस्कृति प्रबर्द्धन गरिने,
 सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतकंवादी कार्यमा वित्तिय लगानी निवारण रणनीति २०७६–८१ कोप्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने,

 सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति सहित थप बोर्डर आउटपोष्ट स्थापना गरिने,
 शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गरिने,

 राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको सञ्चालनको आवश्यक तयारी पुरा गरिने,
 आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनगणना, नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण, औद्योगिक गणना तथा सुख सर्वेक्षण सम्पन्न गरिने,

 ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्रभारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो
समयदेखि बाँकी रहेका र समयसमयमा उठिरहेका विषयहरुको समाधान गरिने,

 लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका छुटेका भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिने,
 कोभिड–१९ को कारण आयोजना गर्न सम्भव नभएको सगरमाथा संवाद उपयुक्त समयमा आयोजना गरिने, लगायत ।

सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम माथि समाचारपत्रका कभरेज