राष्ट्रपति विद्या देवि भण्डारीले नेपालकाे आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदकाे दुवै सदनकाे संयुत्त बैठकमा २०७७ ज्येष्ठ २ गते पेश गर्नुभयाे ।
संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्या देवि भण्डारी राष्ट्रिय सभा का अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुखकाे दाहिने दिशमा विराजमान हुनुभएकाे थियाे। यस आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले अघिल्लाे आर्थिक वर्ष मा प्रयाेग गर्ने भएकाे मेराे सरकार भन्ने शब्दावलिकाे प्रयाेग गर्नु भएन ।
Table of Contents
नीति तथा कार्यक्रम
सार्वजनिक मिति ः वि.सं. २०७७ जेष्ठ २ गते (राष्ट्रपतिले दुवै संसनको संयुक्त वैठकमा पेश)
नीति तथा कार्यक्रमको मुल नारा ः समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली
पहिलोप्राथमिकता ः नेपाललाई कोभिड–१९ महामारी मुक्त देश बनाउनु
नीति तथा कार्यक्रमकाे मूख्य रणनीति ः काही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन
सरकारको यही कार्यकाल भित्र विकासशी राष्ट्रको पंक्तिमा र वि.सं. २०९९ सालसम्ममा नेपाललाई सम्मुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य
प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमका मूख्य विशेषताहरु
स्वास्थ्य क्षेत्र
मूल स्वास्थ्य नीति ः निरोगी नेपाल निर्माण
मुलुक भर हालसम्म ६७१ वटा वडाहरुलाई पूर्ण खोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणा गरिएकोमा आगामी वर्ष सबै वडामा यो सेवा उपलब्ध गराउने,
सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद्व्यवस्थापनको तयारी र प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सहीतको ३ सय शैयाको केन्द्रीय र कम्तिमा ५० शैयाको प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल बनाउने,
स्वास्थ्य आपत्कालीन कोष खडा गर्ने,
जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैयाको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई ३ सय शैयाको बनाउने,
भूगोल र जनसंख्याको आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने,
देशको जुनसुकै स्थानबाट ३ अंकको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्नेअवस्था बनाउने,
प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेवाको विस्तार गरिने,
वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिका नागरिकको १ जिल्लास्थित अस्पतालमा शल्यचिकित्सासहितको सेवा उपलब्ध गराउन
जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाउने,
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिने,
पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पताललाई ५सय शैयाको विशेषज्ञ
अस्पतालको रूपमा विकास गरिने,
गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने,
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तराष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकामा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टाइन गृह स्थापना गरिने,
आगामी ३ वर्ष भित्रमा सबै नागरिकमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने,
रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिने,
औषधि, औजार तथा उपकरणको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन स्थापना गरिने,
औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गरी स्वायत्त नियमनकारी संस्था खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) स्थापना गरिने,
स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गरी महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारीसहितको (एनसिडिसी) स्थापना गर्ने,
स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापत तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने,

शिक्षा क्षेत्र
सबै नेपालीलाई देशभक्त, भविष्य प्रति आशावान, सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, प्रतिस्पर्धी, उद्यमशील, शिर्जनशी र आत्मविश्वासी बनाउने
शिक्षा नीति रहेको,
आगामी वर्ष ‘साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य,
वि.सं. २०७६–२०८५ लाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकको रुपमा सञ्चालन गरिने
चिनौ आÇनो माटो, बनाऔ आÇनै देश अभियान संचालन गरी स्नातकोत्तर युवालाई विकासमा परिचालन गरिने
मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना र संचालनका लागि आवश्यक तयारी पुरा गरिने,
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔ र पढाईमा टिकाऔ कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिने,
विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने, लगायत ।
सीप, राेजगार तथा तालिम
आवश्यकता अनुसार सबै स्थानीय तहमा छोटो अवधिका घुम्ति तालिम संचालन गरिने,
नवप्रवतनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवाहरुलाई उद्यम व्यवसाय
संचालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराईने,
शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराईने,
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उत्पादनमुलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रुपमा कार्यान्वयन गरिने,
सबै स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप विकसित गर्दै श्रम बजारमा रहेका
श्रमिकहरुको सीप र क्षमताको उपयोग गर्न सहज हुने गरी उनिहरुको व्यक्तिगत विवरण रहेकोश्रम सूचना बैंकको स्थापना गरिने,
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरिने, लगायत ।
भाैतिक पुर्वाधार
३ सय सडक पुलको निर्माण गरिने,
पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको दूर्तमार्गको रुपमा विकास गर्ने
सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल(पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ
बेत्रावती–स्पाफ्रुबेशी, टोखा–छहरे–गुर्जे भञ्ज्याङ, खुटिया–दिपायल लगातका सुरुङ निर्माण कार्य अगाडी बढाउने,
रसुवागढी–काठमाडै रेलमार्ग र वीरगञ्ज –काठमाडौ रेलमार्ग निर्माणको कार्य सुरु गरिने,
भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिनेगरी कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास गरिने,
३ वर्ष भित्र गण्डकी नदीमा जलयातायात सञ्चालन गरिने,
भक्तपुरको सानोठिमीमा ५ हजार क्षमताको स्थायी आधुनिक सभाहल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने,
३ वर्ष भित्र सबै निजी घरहरका फुसका छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिने,
काठमाडौ उपत्यकाभित्र चारवटा आधुनिक उप–सहर विकास गर्ने कार्य सुरु गरिने,
राष्ट्रियस्तरको बृहत सहिद पार्क निर्माणको तयारी प्रारम्भ गरिने, लगायत ।
कृषि तथा वन क्षेत्र
‘स्वदेशी वस्तुको उपयोग गरौ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौ’ अभियान संचालन गरिने,
कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मूख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने,
हरेक किसानलाई स्थानीय तह मार्फत सूचिकरण गर्ने कार्यको थालनी गरिने,
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनालाई पुनःसंरचना गरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा नेपालभर विस्तार गरिने,
सबै प्रदेशमा एग्रीकल्चर तथा लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टरको विकास गरिने,
माटो परीक्षा प्रयोगशालाको विस्तार गर्ने,
बालि लगाउनु पूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने,
नश्ल सुधार कार्यक्रम, पशु रोग विरुद्ध खोप कार्यक्रम,
भूमि बैंकको स्थापना गरिने,
सबै तथा स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरी खाद्य भण्डार गरिने,
सबै प्रदेशमा एक नमूना कृषि वन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने,
समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने,
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नमूना जलवायू परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
कृषियोग्य भूमिको संरक्षणको लागि ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गिकरण ः कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण’ अभियान संचालन गरिने,
आगामी आर्थिकवर्ष भित्र सबै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तथा डाटाबेस तयार गरिने,
‘समुदायको सक्रियता र जागरण ः सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण’ अभियान संचालन गरिने, लगायत ।
उद्याेग क्षेत्र
‘उद्यमशिलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि ः हुन्छ नेपालको समृद्धि’ नीति लिईने,
झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरका मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रुपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगीक पूर्वाधार तयार गरिने,
सरकारी स्वामित्वको बन्द तथा रुग्ण उद्योग एवं संस्थाहरुलाई पुन सञ्चालन गरिनेछ
आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवस्था विकास प्रतिष्ठानको पुनःसंरचना गरी एकीकृत सस्था बनाउने,
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा धौबादी फलाम कम्पनी स्थापना स्थापना भएको र आगामी वर्ष उत्पादन सुरु गरिने,
दैलेखमा पेट्रोलियम तथा बैतडी र बझाङमा फस्फोराइटको अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरिने,
बहूमूल्य, किमति र अर्धकिमती पत्थर प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने, लगायत ।
व्यापार क्षेत्र
भारतसँगको पारवहन तथा वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गरिने,
बंगलादेश र भुटानसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गरिने,
नेपालमागञ्जमा एकीकर्त जाँच चौकी निर्माण सुरु गरिने,
कैलालीको हरैयामा व्यापार विशेष क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीस्थित कञ्जभोगमा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माण सुरु गरिने,
हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोराला, संखुवासभाको किमाथाङका तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा व्यापार पूर्वाधारको सम्भाव्यता
अध्ययन र विकास गरिने,
संघमा १ लाख मेट्रिक टन र प्रदेशमा कम्तीमा ३०हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाइने,
सार्वजनिक गोदामहरु निर्माण गरी खाद्यान्न बैंकको रुपमा विकास गरिने,
अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिने,
झापा र धनुषामा ग्याँस बोटिङ प्लान्ट निर्माण गरिने,
निर्यात लागत कम गर्न निर्यात गृह स्थापना गर्ने तथा एकै किसिमका वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुलाई समुह बनाई सामुहिक ट्रेडमार्कको प्रयोग गर्ने,
भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलानको अध्ययन सम्पन्न निर्माण प्रक्रिया अगाडी बडाइने, लगायत ।
पर्यटन क्षेत्र
त्रिभुव अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णत बुटिक विमानस्थलमा रुपान्तरण गरिने,
तेह्रथुमको चुहानडाँडा र काभ्रेपलाञ्चोकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाइने,
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रकिया अघि बढाइने,
गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाईआगामी आर्थिक वर्ष देखि संचालनमा ल्याइने,
पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरी संचालनको पूर्व तयारी गर्ने,
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने, लगायत ।
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र
९१ प्रतिशत नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेकोमा आगामी वर्ष ९४ प्रतिशत पु¥याइने,
सबै प्रदेशमा वाटर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याईएकोमा यसलाई थप विस्तार गरिने,
३ वर्षभित्र सबै घरमा खानेपानी सुविधा पु¥याउने, लगायत ।
उर्जा तथा सिंचाइ
राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको जडित क्षमता १ हजार ३ सय ८६ मेगावाट पुगेकोमा आगामी वर्ष विद्युत जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट
पु¥याइने,
२ वर्षमा थप ८ लाख ५२ हजार घरधुरीमा विद्युत सेवा पु¥याइने,
आगामी बर्ष बाग्मती, गण्डकी, २ नं. प्रेदश र ५ तथा दुई वर्षभित्र प्रदेश नं. १, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिने,
हिमाली क्षेत्रमा २सय वटा सौर्य मिनि ग्रीड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिने,
हाल प्रतिव्यक्ति उर्जा खपत १ सय १० किलोवाट रहेकोमा यसलाई ३ सय ५० पु¥याइने,
नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत माथिल्लो अरुण, तामाकोसी–५, फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने,
तमोर र माडी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरि सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडी
बढाईने,
सुनकोसी–मरिन–डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ तथा हेटवक्र्सको निर्माण कार्य सुरु गरिने,
तमोर –चिसाङ, माडी–दाङ, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी अघि बढाइने,
एकीकृत जलस्रोत नीति तयार गरी जलस्रोतको योजनाबद्ध एवं बहुआयामिक उपयोग गरिने,
विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोग देशव्यापी बनाउन प्रमुख राजमार्गहरुमा चार्जिङ स्टेशनहरु स्थापना गरिने,
सञ्चार क्षेत्र
२ वर्षभित्र सरकारी कारोबार नगदरहित बनाउने,
सरकारी एप्सहरुको एकीकृत तथा अन्तर–आबद्ध गरी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाइने,
आगामी २ वर्षभित्र आÇनै स्याटलाइट स्थापना गर्ने,
३ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई पृथक्नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने,
आगामी ३ बर्ष भित्र सबै स्थानीय तहबाट अनलाईन प्रणाली मार्फत व्यक्तिगत घट्ना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाईन, लगायत ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र
एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तर्जुमा गरिने,
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत महिला सशक्तिकरण गरिने,
सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रस्थापना गरिने,
बालबालिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणानीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिने,
अन्तरपुस्ता ज्ञान, अनुभव र सीप हस्तान्तरणका लागी स्थानीय तहको सहभागितामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रहरुलाई व्यवस्थित र विस्तार गरिने,
युवा तथा खेलकुद क्षेत्र
सबै प्रदेशमा युवा नव प्रवर्तन केन्द्रस्थापना गरिने,
राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय खेलकुदमा प्रतियोगितामा सहभागी भई पदक प्राप्त गर्न सक्ने गरी खेलाडीको क्षमता विकास गरिने,
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण तथा स्तरोन्ति गर्ने,
उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने, लगायत ।
सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन क्षेत्र
कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नतिजा सूचकमा आधारित गराई प्रभावकारी बनाइने,
म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ र म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछुभन्ने प्रतिज्ञासहितको कार्यसंस्कृति प्रबर्द्धन गरिने,
सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतकंवादी कार्यमा वित्तिय लगानी निवारण रणनीति २०७६–८१ कोप्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने,
सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति सहित थप बोर्डर आउटपोष्ट स्थापना गरिने,
शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गरिने,
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको सञ्चालनको आवश्यक तयारी पुरा गरिने,
आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनगणना, नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण, औद्योगिक गणना तथा सुख सर्वेक्षण सम्पन्न गरिने,
ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्रभारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो
समयदेखि बाँकी रहेका र समयसमयमा उठिरहेका विषयहरुको समाधान गरिने,
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका छुटेका भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिने,
कोभिड–१९ को कारण आयोजना गर्न सम्भव नभएको सगरमाथा संवाद उपयुक्त समयमा आयोजना गरिने, लगायत ।
सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम माथि समाचारपत्रका कभरेज
- यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम / कान्तिपुर दैनिक
- सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत / सेताेपाटि
- राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रमकाे प्रस्तुति पश्चात नेपाल सरकारले ज्येष्ठ १५ गते नेपालकाे आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे बजेट प्रस्तुत गरेकाे छ ।