आर्थिक कार्यप्रणाली

आर्थिक कार्यप्रणाली


मुलतः राज्यका समग्र अार्थिक क्रियाकलापकाे संचालन, अर्थतन्त्रकाे सबलीकरण र वृहत लाभ प्राप्तिका निमित्त राज्यकाे अार्थिक शत्तिलाइ परिचालित गरि नागरिक सेवामा हाजिर हुने उद्देश्यले सार्वजनिक प्रशासनकाे अार्थिक क्रियाकलापकाे मार्गदर्शन गर्न निर्दिष्ट कार्यविधिगत प्रणालिकाे समष्टि आर्थिक कार्यप्रणाली हाे ।

राज्यले प्राप्त गर्ने अाम्दानीकाे अाधार तयार गर्ने, प्राप्त अाम्दानीकाे संरक्षण गर्ने, बजेट बनाइ अनुमाेदन गरी खर्च गर्ने तथा लगानि गरी प्रतिफलकाे रूपमा पुनश्च सरकारी काेषमा अाम्दानि प्राप्त गर्ने कार्य व्यवस्थित तुल्याउने सम्पुर्ण अवयवहरूकाे एकिकृत स्वरूप अार्थिक कार्यप्रणालि हाे ।

शासन प्रणालीमा कानुनकाे शासन(Rule of Law) र संविधानवादकाे अवधारणागत विकास सँगै अार्थिक कार्यप्रणालिलाइ संविधान द्वारा मार्गदर्शन गर्नु पर्ने व्यवस्थाकाे विकास भयाे ।

पुरातन शैलिले राज्य र सरकारकाे स्थापना सँगै अार्थिक कार्यप्रणालिकाे प्रारम्भ भयाे भन्न सकिन्छ । तथापि यस्काे अाधुनिक परिमार्जन वा व्यवस्था सन १२१५ काे वेलायतकाे Magnacarta सँगै विकसित भएकाे विश्वास गरिन्छ।

म्याग्नाकार्टाकाे No Taxation Without Representation भन्ने मुल मर्म लाइ अाधार मानि अाधुनिक अार्थिक कार्यप्रणालिकाे विकास भएकाे हाे । सरकारका वित्तीय व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित कार्यलाइ नियमित, व्यवस्थित र पुर्वानुमानयाेग्य तुल्याउनु यस्काे मुख्य ध्येय रहेकाे हुन्छ।

अाधुनिक अार्थिक कार्यप्रणालि केवल संविधानमा मात्र सिमित छैन यस्ले समग्र राष्ट्र र समाजकाे अार्थिक गतिविधि र अार्थिक अाचरणकाे मार्गदर्शन गर्ने अभिप्राय राख्दछ। अार्थिक कार्यप्रणालि संविधानका अलावा , एेन नियमका अधिकार क्षेत्र, खर्च प्रणालि, लेखा प्रणालि र लेखा परीक्षण तथा सार्वजनिक परिक्षण सम्मका तहहरूमा फैलिएकाे हुन्छ।

सार्वजनिक स्राेत साधनकाे सार्वजनिक हितमा महत्तम सदुपयाेग हुने सुनिश्चिचता अभिवृद्धि गर्न अार्थिक कार्यप्रणालि हरेक राज्यमा अावश्यक पर्दछ । राज्य वा सरकार जस्ताे सुकै स्वरूप र प्रकृतिकाे भए पनि उस्ले कुनै न कुनै किसिमकाे आर्थिक कार्यप्रणाली काे अवलम्बन गरेकै हुन्छ।

सरकारका अार्थिक क्रियाकलापहरूलाइ विधि निषेधकाे दायरामा बाँधि सीमित सरकारकाे प्रबर्द्धन गर्नु, सरकारकाे बजेट व्यवस्थापन प्रणालीकाे मुल अाधार र प्रक्रिया तय गरी सार्वजनिक स्राेतमा पारदर्शिता, पुर्वानुमानयाेग्यता र प्रभावकारीता स्थापित गर्दै सुशासन कायम गर्नु अार्थिक कार्यप्रणालीकाे मुख्यः उद्धेश्य हाे ।

प्रजातान्त्रिक मुल्यमा यस्ले जनताका प्रतिनिधिकाे निर्णय बाट मात्रै कर संकलन गर्न, संकलित कर खर्च गर्न पाइन्छ भन्ने मत कार्यान्वयन गराँउदछ ।

अार्थिक कार्यप्रणाली का सिद्धान्तः
  • प्रतिनिधित्व विना कर लगाउन नपाइने सिद्धान्त
  • कानून बमाेजिम बाहेक (अख्तियार बिना) अाय व्यय गर्न नपाइने सिद्धान्त,
  • सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताकाे अधिकारकाे सिद्धान्त,
  • सार्वजनिक काेषकाे सदुपयाेगकाे सिद्धान्त
  • अार्थिक अनुशासनकाे सिद्धान्त
  • सुशासनकाे सिद्धान्त
अार्थिक कार्यप्रणाली काे महत्व र अावश्यकताः
  • राज्यका अार्थिक क्रियाकलापहरूलाइ नियमित, व्यवस्थित र पुर्वानुमानयाेग्य तुल्याउनु,
  • सार्वजनिक व्यवस्थापनकाे वित्तीय अधिकारलाइ विधि निषेधकाे दायरामा बाँध्नु,
  • सिमित सरकारकाे अवधारणा लागु गर्नु,
  • No Taxation Without Representation काे सिद्धान्त व्यवहारमा लागु गर्नु,
  • सार्वजनिक स्राेत साधनकाे सार्वजनिक हितमा उच्चतम सदूपयाेग हुने सुनिश्चितता गर्नु,
  • सरकारी काेषहरूकाे संरक्षण र व्यवस्थापन प्रभावकारी तुल्याउनु,
  • लगानि र प्रतिफलकाे प्राप्ति र प्रतिफल वितरणकाे अाधार तयार गर्नु,
  • बजेट तर्जुमा, स्विकृत र कार्यन्वयनकाे कानूनि मार्गदर्शन गर्नु
  • सार्वजनिक खर्चकाे बैधानिकता प्रदान गर्नु
  • राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रकाे विश्वव्यापिकरण गर्नु,
  • राज्यका सम्पुर्ण अार्थिक क्रियाकलापकाे नियमन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्नु

नेपालमा अार्थिक कार्यप्रणालिकाे व्यवस्था

नेपाल एक संघात्मक मुलुक रहेकाे अवस्थामा नेपालकाे अार्थिक कार्यप्रणालीगत व्यवस्थालाइ पनि नेपालकाे संविधानले तीन छुट्टा टुट्टै व्यवस्था मार्फत मार्गदशर्न गरेकाे छ ।

संघीय अार्थिक कार्यप्रणालीः नेपालकाे संविधानकाे भाग १० मा धारा ११५ देखी धारा १२५ सम्म संघीय अार्थिक कार्यप्रणालीकाे व्यवस्था गरिएकाे छ ।
यस सम्बन्धि अझै बढी जानकारी

प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली नेपालकाे संविधानकाे भाग १६ मा धारा २०३ देखी धारा २१३ सम्म संघीय अार्थिक कार्यप्रणालीकाे व्यवस्था गरिएकाे छ । याे प्रणालीगत व्यवस्था संघीय अार्थिक कार्यप्रणाली सँग मिल्दाेजुल्दाे छ।
यस सम्बन्धि अझै बढी जानकारी

स्थानीय अार्थिक कार्यप्रणालीः नेपालकाे संविधानकाे भाग १९ मा धारा २२८ देखी धारा २३० सम्म संघीय अार्थिक कार्यप्रणालीकाे व्यवस्था गरिएकाे छ । यस सम्बन्धि अझै बढी जानकारी

नेपालकाे अार्थिक कार्यप्रणालीका केहि कमजाेरीहरूः

  • संविधान निर्माणकाे अाधा दशक सम्म पनि प्रदेश र स्थानीय सम्बन्धि अार्थिक कार्यप्रणालिकाे लागि अावश्यक कानुन बन्न ढिलाइ हुनु,
  • साझा अधिकारका सुचि तथा अन्य अधिकारका सम्बन्धि विषयमा समेत लागु हुने गरि संघीय संसदले निर्माण गर्नु पर्ने एेन बन्न नसक्नु,
  • धारा २३२ बमाेजिम सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्न अावश्यक कानुन तर्जुमा नहुनु,
  • सुशासनकाे अवस्था कमजाेरहुदाँ अार्थिक कार्यप्रणालीकाे प्रभावकारीता सिद्ध नहुनु,
  • देशकाे अनाैपचारीक अर्थतन्त्रकाे हिस्सा अाैपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा ठुलाे हुनु,
  • सम्पुर्ण वैदेशिक सहायतालाइ बजेटरी सिस्टममा अटाउन नसक्नु,
  • स्राेत छर्ने र खर्च लाइ नै उपलब्धि मान्ने संस्कार स्थापित हुनु,
  • याेजना तर्जुमा र बजेत विनियाेजन बीच खाडल रहनु , पर्याप्त विज्ञता नहुनु,
  • गैर बजेटरी खर्च लाइ नियन्त्रण गर्न नसकिनु,
  • बजेटमा ऋणकाे हिस्सा अधिक हुनु तथा प्रतिबद्धता अनुरूप वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न नसक्नु,
  • अार्थिक नियन्त्रणमा संघीय संसदकाे भुमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु,
  • राज्यका निति निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, अार्थिक याेजना , वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीच तादम्यता नमिल्नु,
  • दिर्घकालीन पुर्वाधारका खास याेजना भन्दा राजनीतिक लाेकप्रियताका कार्यक्रमहरू अंगिकार गरिनु,
  • जथाभावि रकमान्तर गर्ने र अाैतित्यहिन खर्च गर्ने अवस्था विद्यमान रहनु अादी


External Links:


 

2 Responses

  1. […] उपलब्ध जनसंख्यामा आर्थिक रुपले सक्रिय हुन सक्ने जनसंख्याको […]

  2. […] अार्थिक कार्यप्रणालीकाे मेरूदण्डकाे रूपमा रहेकाे कर प्रणालीकाे भरपर्दाे खम्बाकाे रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर विकसित गरिएकाे […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *